केंद्र सरकार परिसीमन बिल पर जल्द से जल्द चर्चा करना चाहती है लेकिन उसे विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा है. विपक्ष को मनाने के लिए सरकार ने कांग्रेस से संपर्क साधा. सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच करीब 50 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत हुई. इस दौरान प्रस्तावित विधेयक पर राजनीतिक सहमति बनाने और विपक्ष को भरोसे में लेने के प्रयासों पर चर्चा हुई. सरकार का कहना है कि प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण कांग्रेस से संवाद किया गया.
सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि परिसीमन विधेयक संसद में पेश करने से पहले केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाए. उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित विधेयक का मसौदा सभी दलों के साथ साझा किया जाए ताकि व्यापक चर्चा हो सके. हालांकि, सरकार की ओर से बताया गया कि इस विषय पर पहले ही कई राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किया जा चुका है.
सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने सरकार से कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले अन्य विपक्षी दलों से चर्चा करेगी. इसके बाद ही पार्टी परिसीमन विधेयक पर अपना औपचारिक रुख सरकार को बताएगी. वहीं सरकारी सूत्रों का दावा है कि इस विधेयक को लेकर किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है और सरकार संसद में इसे पारित कराने के लिए आवश्यक समर्थन मिलने को लेकर आश्वस्त है.
बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की अपनी मांग भी दोहराई. विपक्ष लगातार 20 जुलाई को CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदा फंड में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है. इन्हीं मुद्दों को लेकर मानसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही कई बार बाधित हुई है.
संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ रही है. ऐसे माहौल में परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार की ओर से विपक्ष से संवाद की पहल को राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश माना जा रहा है. हालांकि, विधेयक के अंतिम स्वरूप और विपक्ष के रुख पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. सरकार और कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से बातचीत का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल यह जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
