परीक्षा सुधारों पर पीएम मोदी का बड़ा दांव, नंदन नीलेकणी को सौंपी अहम जिम्मेदारी

देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. इस समिति की अगुवाई इंफोसिस के सह-संस्थापक और प्रख्यात तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे. सरकार का मानना है कि इस पहल से भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को और मजबूत किया जा सकेगा.

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि केंद्र सरकार लगातार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, वे आज कानून के शिकंजे में हैं. उनका कहना था कि परीक्षा में अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026

कड़े कानून और तकनीक पर सरकार का जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार पहले ही परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए तेज़ कार्रवाई की व्यवस्था लागू कर चुकी है. साथ ही संसद में ऐसे मामलों के लिए और अधिक कठोर प्रावधानों वाला नया कानून लाने की दिशा में भी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी.

नंदन नीलेकणी की अगुवाई में बनेगा रोडमैप

प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित तकनीकी विशेषज्ञ बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बनने वाला टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली के हर पहलू का अध्ययन करेगा. समिति परीक्षा आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी समाधान और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत सिफारिशें तैयार करेगी, जिन्हें जल्द सरकार को सौंपा जाएगा.

रिपोर्ट के आधार पर होंगे बड़े बदलाव

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि टास्क फोर्स की सिफारिशें मिलते ही सरकार उन पर तेजी से कार्रवाई करेगी. उनका कहना था कि उद्देश्य केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना है जिस पर छात्र, अभिभावक और संस्थान समान रूप से भरोसा कर सकें. सरकार का लक्ष्य आने वाली सभी प्रमुख परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है.