प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई. नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेती में रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल धरती को नुकसान पहुंचा रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा, ''जिस तरह हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे धरती मां को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हम उनके बच्चे हैं और अपनी आंखों के सामने अपनी ही मां को मार रहे हैं.'' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते मिट्टी और जमीन की सेहत की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. दो दिवसीय सम्मेलन में करीब 2,000 किसान, कृषि वैज्ञानिक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के बीच अंतर भी स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि वह जैविक खेती की नहीं, बल्कि प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं. सरकार के अनुसार, प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीदे जाने वाले खाद और अन्य बाहरी कृषि उत्पादों पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जाता है. इसमें गाय के गोबर, गोमूत्र और पौधों से तैयार सामग्री के साथ स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
वहीं, जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट, पोषक तत्वों से भरपूर खाद और जैव उर्वरकों जैसे उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है. दोनों तरीकों का उद्देश्य रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता घटाना है, लेकिन खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों के मामले में अंतर है.
प्रधानमंत्री ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से किए गए खर्च का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में खाद सब्सिडी पर करीब 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, ताकि किसानों पर खेती की लागत का बोझ कम रहे.
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5,000 रुपये कीमत वाला डीएपी खाद का एक बैग भारतीय किसानों को लगभग 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये कीमत वाली यूरिया की बोरी किसानों को 300 रुपये से कम में मिल रही है.
प्रधानमंत्री ने खाद के सही इस्तेमाल के लिए तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों को मिट्टी की जरूरत के अनुसार ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए.
केंद्र सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही है. साल 2015 में शुरू की गई 'परंपरागत कृषि विकास योजना' (PKVY) के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है.
वहीं, नवंबर 2024 में 2,481 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को मंजूरी दी गई थी. इसका उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है.
इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती, प्रमाणन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन' भी चलाया जा रहा है.
कृषि मंत्रालय के मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्राकृतिक खेती के 18,786 क्लस्टर बनाए गए थे. इनके तहत 8.80 लाख हेक्टेयर जमीन को शामिल किया गया और 18.19 लाख किसान मिशन से जुड़ चुके थे.
इस योजना के तहत किसानों को दो साल तक हर साल प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. हालांकि, यह लाभ अधिकतम एक एकड़ जमीन के लिए निर्धारित है.
पीएम मोदी इससे पहले भी कई मौकों पर प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील कर चुके हैं. साल 2021 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कृषि को रसायनों की प्रयोगशाला से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ने की जरूरत है.
नवंबर 2025 में कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने किसानों को पहले एक एकड़ जमीन पर एक सीजन तक प्राकृतिक खेती आजमाने और फिर धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ाने की सलाह दी थी.
इस तरह किसान तक सम्मेलन में उनकी अपील प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की पुरानी नीति का ही हिस्सा है. हालांकि, एक तरफ सरकार रासायनिक खाद को सस्ता रखने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने की कोशिश भी कर रही है.
