महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है. सरकार को भरोसा है कि लोकसभा में उसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है. हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
लोकसभा में फिलहाल 540 सदस्य हैं, जबकि सदन की स्वीकृत सदस्य संख्या 543 है. तीन सीटें खाली होने के कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 361 वोटों की जरूरत होगी.
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है. इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है.
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के विशेष बैठक के दौरान भी ऐसा ही संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया था. सरकार ने 13 अगस्त को स्थगित हुए मानसून सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है. यह सत्र 91 दिनों से बिना सत्रावसान के जारी है. वर्ष 2008 में बना 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड भी इससे पीछे छूट गया है.
महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात बनाए रखने का विकल्प भी शामिल बताया जा रहा है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल विचाराधीन विकल्पों में से एक है और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता साफ हो सके.
