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'केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करेगी', नीतीश कुमार ने क्यों किया ऐसा दावा?

Women Reservation Bill: पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल आवश्यक है. हम शुरुआत से ही इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू नहीं करेगी.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
'केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करेगी', नीतीश कुमार ने क्यों किया ऐसा दावा?

Women Reservation Bill: आज संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन है. तीसरे दिन भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस जारी है. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर 10 मिनट तक अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह बिल उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना था.

नीतीश बोले इस बिल को लागू नहीं करेगी केंद्र सरकार

एक तरफ जहां महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस जारी है वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कु्मार ने बुधवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार इस बिल को लागू नहीं करेगी और उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस बिल को सदन के पटल पर रखा है.

उन्होंने कहा, 'वे इस बिल को लागू नहीं करेंगे. अगर उन्हें ऐसा करना होता तो उन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया होता.'

'महिला आरक्षण बिल आवश्यक है'

पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, 'महिला आरक्षण बिल आवश्यक है. हम शुरुआत से ही इसकी मांग कर रहे हैं....वे इसे लागू नहीं करेंगे. हमने उनसे जातीय आधारित जनगणना के लिए कहा. हमने इसकी भी मांग की थी.'

सरकार ने कहा कि है कि 21 सितंबर को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होगी.

सोनिया गांधी ने भी किया बिल का समर्थन

इस बीच महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करते हुए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इस बिल का समर्थन किया.

उन्होंने कहा कि इस बिल को लागू करने में देरी देश की महिलओं के साथ अन्याय होगा. मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का समर्थन करती हूं.

'इस बिल को तुरंत कानून की शक्ल दी जाए'

उन्होंने कहा कि महिला को बताया जा रहा है कि इस बिल को कानून बनने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होगा. हमारी मांग है कि इस बिल को तुरंत कानून की शक्ल दी जाए. मैं सरकार से तुरंत ऐसा करने की अपील करती हूं.

उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति (OBC/SC) समुदाय की महिलाओं की भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की भी मांग की.

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