आज (17 फरवरी) बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है. भारत सरकार ने 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी. "जननायक" के नाम से मशहूर, ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष भी 24 जनवरी था.
ठाकुर समाज के सबसे वंचित वर्गों के सम्मान, स्वाभिमान और विकास के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते थे.
कर्पूरी ठाकुर "नाई" जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने खुद से मजबूत जाति के नेताओं को आगे बढ़ाने में जो रोल निभाया उससे उनका दर्जा ही अलग हो जाता है. वह दो बार थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी क्रांतिकारी नीतियों का आज भी बड़ा प्रभाव है.
ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव पीतांजिया (अब कर्पूरीग्राम के नाम से जाना जाता है) में हुआ था. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए. स्वतंत्र भारत में, उन्हें 1952 में विधायक के रूप में चुना गया. इस दौरान दो अपवादों को छोड़कर 1988 में अपनी मृत्यु तक वे विधायक बने रहे.
5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक ठाकुर बिहार के शिक्षा मंत्री रहे. दिसंबर 1970 में वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बने. जून 1977 में वह फिर से इस पद पर आए. हालांकि सरकार की अस्थिरता के दौर में ये कार्यकाल बहुत लंबे नहीं रहे.
ठाकुर के फैसलों पर भले ही तत्कालीन लोग सवाल कर सकते थे लेकिन उनकी निजी छवि बहुत साफ सुथरी थी और उन्होंने कभी भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया. दो बार सीएम रहने और कई बार चुनाव जीतने के बाद भी रिक्शे से ही जाते थे.
चाहे इंटरनेशनल दौरे पर फटे कोट में जाने का मामला हो या फिर 1988 में उनके निधन तक, ठाकुर के पास जो घर था, वह झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं था.
अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाना: ठाकुर ने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के तौर पर हटा दिया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना था.
शराबबंदी: उन्होंने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू की, जिससे सामाजिक बुराइयों को कम करने की कोशिश की थी.
बेरोजगार इंजीनियरों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में प्राथमिकता दी गई. तब नीतीश कुमार भी एक ऐसे प्रदर्शनकारियों में एक थे जो इंजीनियरों की बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके थे.
ठाकुर पिछड़े वर्ग से आते थे. उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बहुस्तरीय आरक्षण प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और ऊपरी जातियों के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिला. ऊपरी जातियों को शामिल करने के पीछे उनका विजन गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करना था.
इस फैसले का बिहार के साथ-साथ पूरे देश में गहरा असर पड़ा. यह केंद्रीय सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण लागू करने से काफी पहले की बात है.
हालांकि उन्हें ऊपरी जातियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई. कुछ का मानना है कि उन्होंने जल्दबाजी में यह फैसला लिया, जिसकी ठीक से तैयारी नहीं की गई थी.
कुल मिलाकर, कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए साहसिक फैसले लिए, भले ही उन्हें इसके लिए विरोध का सामना करना पड़ा हो. उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है और उनके फैसलों के परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं.
आजकल बिहार में सभी राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर अपना दावा जता रहे हैं. अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष रूप से उनके साथ जुड़ाव बनाने का प्रयास करते हैं.
कुल मिलाकर, कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए साहसिक फैसले लिए, भले ही उन्हें इसके लिए विरोध का सामना करना पड़ा हो. उनकी विरासत आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है और उनके फैसलों के परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं.
