लद्दाख में पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए सिंधु नदी पर बनाया गया नया चेक डैम बड़ी राहत लेकर आया है. प्राकृतिक पत्थरों से तैयार इस संरचना ने नदी का जलस्तर बढ़ाया है. परियोजना खेती के साथ सीमावर्ती इलाकों में जल संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भारत की रणनीति भी दिखाती है.
लेह के उपशी क्षेत्र में सिंधु नदी के ऊपर भारत ने प्राकृतिक बड़े पत्थरों से अपना पहला रॉक चेक डैम तैयार किया है. खास बात यह है कि इसके निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है. डैम बनने के बाद नदी का पानी करीब 10 फीट ऊपर आया है, जिससे आसपास के किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना आसान हुआ है. लंबे समय से यहां किसान वसंत में बुआई के दौरान पानी की कमी से परेशान थे. सिंधु नदी गहरी घाटियों से होकर बहती थी, जिसके कारण नीचे से पंप के जरिए पानी निकालना मुश्किल रहता था.
नए चेक डैम में करीब 40 मिलियन लीटर यानी चार करोड़ लीटर पानी जमा किया जा सकता है. इस पानी को आईगू फे गांव की सिंचाई नहर के जरिए सूखे खेतों तक पहुंचाया जा रहा है. पानी की उपलब्धता बढ़ने से उन कृषि क्षेत्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं थी. लंबे समय से पानी की कमी ने खेती को प्रभावित किया था और स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ा. अब नदी के पानी को स्थानीय जरूरत के लिए रोककर उसका उपयोग करने की व्यवस्था विकसित की गई है.
यह परियोजना सिर्फ खेती और पानी की जरूरत पूरी करने तक सीमित नहीं मानी जा रही है. सिंधु जल संधि को भारत द्वारा स्थगित रखने के बीच लद्दाख में सिंधु नदी पर इस तरह की संरचना का निर्माण पाकिस्तान के लिए भी एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है. इसका संकेत यह है कि भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने समुदायों की जरूरतों के लिए सिंधु नदी के पानी के उपयोग से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है. इससे पहले नदी का पानी नीचे की ओर पाकिस्तान की तरफ बहता था, जबकि सीमावर्ती भारतीय इलाकों में जल संकट बना रहता था.
लद्दाख प्रशासन अब सिंधु नदी पर ऐसे कई और चेक डैम बनाने की तैयारी में है. कुछ स्थानों पर काम शुरू हो चुका है, जबकि अन्य परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं. प्रशासन ने केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय को केंद्रशासित प्रदेश में 36 चेक डैम बनाने का प्रस्ताव भेजा है. इसका उद्देश्य जल सुरक्षा मजबूत करना और सिंचाई का दायरा बढ़ाना है. प्रस्ताव में लेह क्षेत्र के लिए सात हिमालयन रॉक चेक डैम और कारगिल क्षेत्र में 29 आरसीसी चेक डैम या वीयर शामिल हैं. इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
