गंगा नदी को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है. हालांकि, ब्लूमबर्ग की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पर करीब एक दशक में 43,060 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किए जाने के बावजूद नदी के कई हिस्सों में प्रदूषण बना हुआ है.
रिपोर्ट में करीब 2,000 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र के एक दशक के सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया गया. इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर पानी के नमूनों की स्वतंत्र जांच भी की गई. जांच के मुताबिक, नदी के अधिकांश हिस्सों में पानी की पारदर्शिता में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखाई दिया.
केंद्र सरकार ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर जवाब देते हुए कहा कि गंगा की स्थिति का आकलन केवल कुछ सैटेलाइट संकेतकों और 12 स्थानों से लिए गए पानी के नमूनों के आधार पर नहीं किया जा सकता. नमामि गंगे के आधिकारिक एक्स अकाउंट से कहा गया कि गंगा करीब 2,500 किलोमीटर तक पांच राज्यों से होकर बहती है. ऐसे में पूरे नदी क्षेत्र की स्थिति को समझने के लिए व्यापक जांच जरूरी है.
Can a few satellite indicators and samples from 12 locations judge a river that flows nearly 2,500 km through five states? The Bloomberg investigation relies on satellite readings of turbidity, algae and surface temperature, plus samples around Kanpur and Varanasi. Useful signals, but not a measure of the river’s chemical or microbiological quality. The Ganga deserves a fuller assessment. Here is what the evidence shows about the river and the work under Namami Gange: https://t.co/QeU9eVNphC @CRPaatil @PMOIndia @DoWRRDGR_MoJS @business @bbgoriginals @climate
— Namami Gange (@cleanganganmcg) November 13, 2026
सरकार ने हरिद्वार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था में सुधार हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 2018 के आकलन में हरिद्वार के नीचे गंगा के हिस्से को प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्राथमिकता श्रेणी-4 में रखा गया था. बाद में इसमें सुधार हुआ और इसे श्रेणी-5 में रखा गया. इसके बाद प्रदूषित नदी क्षेत्रों की सूची से हटा दिया गया. कानपुर से वाराणसी के बीच भी इसी तरह के सुधार का दावा किया गया है.
सरकार के अनुसार, गंगा के मुख्य प्रवाह वाले राज्यों में प्रतिदिन करीब 10,160 मिलियन लीटर सीवेज निकलता है. इसके मुकाबले मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता लगभग 7,820 मिलियन लीटर प्रतिदिन है. इसके अलावा 1,996 मिलियन लीटर प्रतिदिन की अतिरिक्त क्षमता वाली परियोजनाओं पर काम चल रहा है.
सरकार ने यह भी दावा किया कि गंगा बेसिन में औद्योगिक इकाइयों के नियमों का पालन करने की दर 2017 में 39 प्रतिशत थी, जो 2025 तक बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई. प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता की जांच का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि स्नान के बाद स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत सामने नहीं आई.
सरकार ने माना कि गंगा के कुछ हिस्सों में अब भी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है. साथ ही उसने परियोजनाओं की कुल मंजूर लागत और वास्तव में खर्च की गई राशि के बीच अंतर स्पष्ट किया.
सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक नमामि गंगे योजना के तहत 43,064 करोड़ रुपये की 531 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी. इनमें से 371 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं. योजना शुरू होने के बाद से लागू करने वाली एजेंसियों को 21,845 करोड़ रुपये जारी किए गए या खर्च किए गए.
सरकार ने खर्च के इस तरीके के पीछे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को भी एक वजह बताया. इस व्यवस्था में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाता है और यह प्रक्रिया करीब 15 साल तक चलती है.
