भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर और एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल ने भारत में मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ाने की वकालत की है. उनका मानना है कि भारतीय ग्राहकों को टेलीकॉम सेवाओं के लिए हर महीने औसतन 350 रुपये खर्च करने चाहिए. उन्होंने कहा कि मोबाइल सेवाओं की कीमत आज भी काफी कम है, जबकि इनका इस्तेमाल अब सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गया है.
पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में मित्तल ने पेप्सी की बोतल और चिप्स के पैकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि लोग इन चीजों पर जितना खर्च करते हैं, उसकी तुलना में मोबाइल सेवाओं के लिए बहुत कम भुगतान करते हैं. उनके मुताबिक, 350 रुपये का मासिक रिचार्ज करने पर रोजाना करीब 10 से 12 रुपये का खर्च आएगा, जो मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से उचित है.
मित्तल ने कहा कि आज मोबाइल फोन बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, शिक्षा, सरकारी योजनाओं के सीधे लाभ (DBT) और स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी जरूरी सेवाओं का माध्यम बन चुका है. इसके अलावा लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के लिए भी मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.
उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने मोबाइल सेवाओं के लिए औसतन 300 रुपये मासिक खर्च की बात कही थी. लेकिन अब महंगाई और टेलीकॉम नेटवर्क चलाने की बढ़ती लागत को देखते हुए यह आंकड़ा बढ़ाकर 350 रुपये किया जाना चाहिए.
मित्तल के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेटवर्क का विस्तार करना है. उन्होंने भारत और चीन के मोबाइल टावरों की संख्या की तुलना करते हुए बताया कि चीन में 10 लाख से अधिक मोबाइल टावर हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 3.5 लाख है. उनका मानना है कि भारत को अपने मौजूदा टावर नेटवर्क को कम से कम दोगुना करना होगा.
इसके अलावा फाइबर कनेक्टिविटी और समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबल के नेटवर्क पर भी भारी निवेश की जरूरत है. कंपनियों के लिए ईंधन, बिजली, कर्मचारियों के वेतन और प्रशासनिक खर्च में बढ़ोतरी भी चुनौती बनी हुई है.
मित्तल ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है, लेकिन उन्हें इसके मुकाबले अपेक्षित कमाई नहीं हो रही है. स्पेक्ट्रम खरीदने पर कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. वहीं, नेटवर्क स्थापित करने में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश हुआ है.
उनका कहना है कि इस निवेश से देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को जरूरी बुनियादी ढांचा मिला है. हालांकि, कंपनियों को बेहतर रिटर्न नहीं मिलेगा तो भविष्य में नेटवर्क विस्तार के लिए निवेश करना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि कई डिजिटल कंपनियां टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल करके कारोबार करती हैं, लेकिन उन्हें इस बुनियादी ढांचे में उतना निवेश नहीं करना पड़ता.
मित्तल ने 350 रुपये के औसत मासिक खर्च का लक्ष्य तो बताया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि टेलीकॉम कंपनियां इस स्तर तक कब पहुंचेंगी. इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. टेलीकॉम सेक्टर में पहले से ही कीमतों में एक और बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है. जून 2024 में कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में करीब 10 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी. साल 2019 के बाद से अब तक टैरिफ में तीन बड़े बदलाव हुए हैं.
एयरटेल का औसत प्रति ग्राहक मासिक राजस्व (ARPU) सितंबर तिमाही में 271 रुपये रहा, जो एक साल पहले 256 रुपये था. 350 रुपये के स्तर तक पहुंचने के लिए कंपनी को अपने मौजूदा एआरपीयू में करीब 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी.
एयरटेल ने अगस्त में कुछ कम कीमत वाले प्लान बंद कर दिए थे, हालांकि उस समय कंपनी ने सभी टैरिफ में सामान्य बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया था. ग्राहकों की संख्या में नए जुड़ाव की रफ्तार धीमी होने के बाद कंपनी ने इस महीने 299 रुपये वाला प्रीपेड प्लान दोबारा शुरू कर दिया.
मित्तल ने कहा कि भारत में कम से कम तीन आर्थिक रूप से मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों का होना जरूरी है. उन्होंने वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की मौजूदा स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया.
उनका मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में एक समय दर्जनभर से ज्यादा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इससे नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में निवेश प्रभावित हुआ. इसलिए देश में ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो लंबे समय तक नेटवर्क विस्तार और तकनीकी विकास के लिए पर्याप्त निवेश कर सकें.
