सैलरीड क्लास के लिए बुधवार का दिन अहम हो सकता है. दिल्ली में होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है. प्रस्ताव के तहत EPFO की अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है.
हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा. मौजूदा नियमों के तहत EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपये है. ऐसे कर्मचारियों के लिए EPF में योगदान अनिवार्य होता है, जिनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी DA मिलाकर निर्धारित सीमा तक है.
अगर सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देती है और सीमा 25,000 रुपये हो जाती है, तो इससे 25 हजार रुपये तक बेसिक सैलरी और DA पाने वाले कर्मचारियों का अनिवार्य EPF कवरेज बढ़ सकता है. EPF की सीमा बढ़ने से अधिक कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेविंग के दायरे में लाया जा सकता है.
कर्मचारियों के खाते में नियमित रूप से PF की रकम जमा होगी, जिससे लंबे समय में रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार करने में मदद मिल सकती है. हालांकि PF में कर्मचारी का योगदान बढ़ने की स्थिति में उनकी मासिक इन-हैंड सैलरी पर भी असर पड़ सकता है यानी अभी मिलने वाली सैलरी का कुछ अतिरिक्त हिस्सा PF खाते में जा सकता है.
कैबिनेट बैठक के एजेंडे में डिजिटल डेटा सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है. डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दिए जाने की संभावना है. इसका उद्देश्य देश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से जुड़े कामकाज को मजबूत करना है.
बैठक में भारत और रूस के बीच क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापन यानी MoU पर भी विचार किया जा सकता है. क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक तकनीक और कई रणनीतिक क्षेत्रों में होता है. रूस के साथ सहयोग का प्रस्ताव क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन से जुड़ा है. ऐसे खनिजों की उपलब्धता भविष्य की तकनीक और औद्योगिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.
EPF वेतन सीमा में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव पर कर्मचारियों और कंपनियों की नजर है. फिलहाल 15 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक सीमा बढ़ाने की बात प्रस्ताव के स्तर पर है. कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नया नियम किस तारीख से और किन कर्मचारियों पर लागू होगा.
