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यूपी समेत 6 राज्यों के मतदाताओं को बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की डेडलाइन

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार और उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. निर्णय तकनीकी कारणों और अधिक आवेदन आने के चलते लिया गया है.

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Edited By: Kuldeep Sharma
Election Commission india daily
Courtesy: social media

नई दिल्ली: विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) 2026 अभियान के तहत चुनाव आयोग ने छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. 

आयोग का कहना है कि कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे थे, साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक जरूरतों के कारण राज्यों को अतिरिक्त समय देना आवश्यक हो गया था. इस विस्तार से तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को राहत मिलेगी.

तमिलनाडु और गुजरात में समय सीमा बढ़ाई गई

चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु और गुजरात में SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 निर्धारित थी. बढ़ी हुई समय सीमा के बाद अब इन दोनों राज्यों के मतदाता 19 दिसंबर 2025 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. आयोग ने कहा कि इससे लोगों को जरूरी दस्तावेज जुटाने और कार्य पूरा करने का अधिक अवसर मिलेगा.

एमपी, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार के लिए नई तिथि

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में SIR की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 कर दी गई है. राज्य प्रशासन ने आयोग को बताया था कि बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं और स्थानीय स्तर पर सत्यापन कार्य में अतिरिक्त समय की जरूरत है. आयोग ने इन राज्यों को पांच दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया है.

उत्तर प्रदेश में समयसीमा में बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश में SIR की अंतिम तिथि 26 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड मतदाताओं के पुन: सत्यापन के लिए आयोग से अतिरिक्त समय मांगा गया था. इसके बाद ECI ने संशोधित तिथियों को मंजूरी दी और UP में प्रक्रिया को व्यवस्थित पूरा करने का व्यापक समय दिया गया.

संशोधित कार्यक्रम की नई तिथियां

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 26 दिसंबर 2025 तक गणना अवधि चलेगी और निर्वाचन नामावलियों का प्रारूप 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगा. इसके बाद दावे एवं आपत्तियां 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी. नोटिस चरण तथा निस्तारण प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसके बाद अंतिम सूची 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी.

आयोग की अपील और राज्यों में तैयारी

ECI ने सभी प्रभावित राज्यों के नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाकर आवश्यक दस्तावेज जल्द जमा करें. आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का शुद्धीकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए अनिवार्य है. उधर, राज्य प्रशासन भी अतिरिक्त समय मिलने के बाद स्थानीय सत्यापन टीमों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दे रहा है.