नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में AAP सांसद संजय सिंह की ओर से रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने मामले में दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. ईडी की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि संजय सिंह को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है. जांच के दौरान यह पता चला है कि संजय सिंह भी दिल्ली शराब घोटाले की साजिश का हिस्सा है और वह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से इस मामले में जुड़े हुए है."
बीते दिनों अदालत में पेशी के दौरान संजय सिंह ने दावा किया था कि हिरासत में उनसे पूछताछ के दौरान ED ने गैर-गंभीर और असंबंधित सवाल पूछे. संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी. ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को संजय सिंह को उनके दिल्ली आवास पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
आप नेता संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया कि देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई है. वकील ने कहा, एक साल से अधिक समय हो गया, अब तक ED ने कभी नहीं बुलाया. अचानक 4 अक्टूबर को घर आए, तलाशी ली, मोबाइल फोन और कुछ कागजात ले गए और बाद में शाम को गिरफ्तार कर लिया.
ट्रायल कोर्ट ने पिछले हफ्ते संजय सिंह को 27 अक्टूबर 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ईडी ने हाल ही में संजय सिंह को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी अधिकारियों की एक दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. इसी साल मार्च महीने में इसी शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने दावा किया है कि संजय सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ.
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