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'वन नेशन, वन इलेक्शन' कमेटी में शामिल न होने पर अधीर रंजन का बड़ा खुलासा, एक फोन का किया जिक्र और बना ली दूरी

one nation one election: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' कमिटी में शामिल होने के लिए सहमति देने के दावे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है.

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Avinash Kumar Singh
'वन नेशन, वन इलेक्शन' कमेटी में शामिल न होने पर अधीर रंजन का बड़ा खुलासा, एक फोन का किया जिक्र और बना ली दूरी

नई दिल्ली: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' कमिटी में शामिल होने के लिए सहमति देने के दावे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल कल ऐसी खबरें सामने आयी थी कि अधिसूचना जारी होने से पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दे दी थी. हालांकि बाद में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इसका हिस्सा बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है.

"रात 11 बजे PMO से आया फोन…"

अब इस मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि "सरकार के झूठ का पुलिंदा अगर सही होता तो देश बदल चुका होता. सरकार के सूत्र कौन हैं? सामने आकर वह बात क्यों नहीं करते ? मैं निडर हूं, नीरव नहीं. कमिटी की जानकारी देने के लिए 31 अगस्त को रात 11 बजे पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्र का फोन आया था. उन्होंने जानकारी दी कि सरकार आपको एक कमेटी में शामिल करना चाहती है. मैं इससे हैरान हुआ क्योंकि इतनी रात को इसलिए क्यों फोन आया है. जब मिश्र जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, तब मैंने उनसे साफ कहा कि पहले सारी डिटेल भेज दीजिए. मैंने कहा कि कागजात देखने के बाद मैं अपनी राय बताऊंगा. किसी मंत्री ने नहीं एक बाबू ने फोन किया था. पेगासस से जांच कर लीजिए हमारी क्या बात हुई? जरूरत पड़े तो जेल भेज दो"

सरकार ने गठित की आठ सदस्यीय कमेटी

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के चेयरमैन होगे.

वहीं समिति में सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, वरिष्ठ संविधानविद सुभाष सिंह कश्यप और देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे और पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी होंगे. आज कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया पर ब्रीफ करते हुए समिति के एजेंडे के बारे में जानकारी साझा की है.

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