Automobiles Gst Cut: GST 2.0 आज यानी 22 सितंबर से लागू हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार के इस कदम के भारत को विकास गति मिलेगा और हमारा देश 'आत्मनिर्भरता' की ओर और भी तेजी से बढ़ेगा. जीएसटी में हुए बदलाव की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य उद्योग के साथ-साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी क्रांति आने वाला है.
जीएसटी में हुए बदलाव के बाद से अब टैक्स स्लैब चार के बजाए दो कर दिए गए हैं. इसके अलावा सिन गुड्स पर अलग से 40 प्रतिशत जीएसटी का ऐलान किया गया है. जिसमें तंबाकू समेत कई सिन गुड्स मौजूद हैं. वहीं पहले से चल रहे 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्लैब को अब केवल दो स्लैब 5% और 18% में वाटा गया है. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी इससे काफी राहत मिलने वाली है.
सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव से मीडिल क्लास के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है. खासकर उन लोगों के लिए अब अच्छा समय आ गया है जो काफी दिनों से अपने घर में गाड़ी लाने का सपना देख रहे हैं. तो चलिए जानतें हैं किस तरह की गाड़ी पर कितने छुट्टी मिलेगी और इससे ग्राहकों को कितना फायदा मिलने वाला है. छोटे वाहन, जैसे की 350 सीसी तक के इंजन वाले वाहनों और मोटरसाइकिलों पर लगने वाले टैक्स को 28% से 18% कर दिया गया है. इस कटौती की वजह से लोगों के लिए गाड़ी लेना और भी ज्यादा आसान हो गया है.
GST 2.0 के तहत बड़े पैमाने पर चलने वाली हैचबैक पर भारी छूट मिल रही है. लोकप्रिय बजट मॉडल पर ₹40 हजार से 75 हजार तक की छूट, मध्यम श्रेणी की सेडान पर ₹57 हजार से 80 तक की छूट और कॉम्पैक्ट एसयूवी पर ₹68 हजार से 85 हजार तक की छुट मिल सकती है. वहीं मुख्यधारा की एसयूवी पर ₹1.01 से 1.56 लाख तक की छुट मिलने वाली है. वहीं लोकप्रिय सेडान ₹60 हजार से 98 सस्ती और क्रॉसओवर मॉडल पर ₹72 हजार से 1.23 लाख की छूट मिल सकती है. लक्ज़री एसयूवी की बात करें तो इसकी कीमतों में ₹1.8 लाख से लेकर ₹4.48 लाख तक की भारी कटौती की गई है, जबकि अल्ट्रा-प्रीमियम मॉडलों में कुछ मामलों में ₹30 लाख से भी छूट मिलने वाली है. 350 सीसी से कम क्षमता वाले स्कूटर और मोटरसाइकिल (जो भारत के दोपहिया वाहन बाजार का 98% हिस्सा हैं) लगभग ₹5,600 से 18,800 तक सस्ते हो गए हैं. बसें, ट्रक और एम्बुलेंस भी सस्ते हो गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में परिवहन लागत में संभावित रूप से कमी आई है. इसके अलावा सभी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पर अब वर्गीकरण की परवाह किए बिना एक समान 18% कर दर लागू कर दी गई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सरल होने की उम्मीद है.
