दिसंबर 2017. एक खबर छपी कि महाराष्ट्र के सतारा में रहने वाली एक लड़की को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसका डायरेक्ट संपर्क है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि 29 साल की कश्मीरा संदीप पवार ने एनएसए अजित डोभाल से सतारा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की. पीएमओ के कई सीनियर अधिकारियों के भी वह संपर्क में आई.
बुधवार को कश्मीरा और उसका साथी गणेश गायकवाड़ गिरफ्तार हुआ तब जाकर इस धांधली की पोल खुली. सतारा पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में बीते साल एक केस दर्ज किया था. जब जांच हुई इन ठगों की पोल खुली. कश्मीरा ने लोगों से बात करके करीब 82 लाख रुपयों की ठगी की है. गोरख मराल नाम के एक शख्स ने कश्मीरा और गणेश के खिलाफ पुणे रेलवे स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित शख्स ने अपनी एफआईआर में कहा था कि उसने सरकारी ठेका लेने के लिए कश्मीर को 50 लाख रुपये दिए हैं.
गोरख मराल ने कुछ दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे. कुछ रुपये ऑनलाइन और कुछ कैश दिए गए थे. कई काउंसिल हॉल में दोनों की मुलाकात हुई थी. उन्होंने 20 नवंबर 2019 को एक चिट्ठी दिखाई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर थे.
लेटर में लिखा था कि कश्मीरा को प्रधानमंत्री मोदी और काउंसलर ऑफ इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है. गणेश ने दावा किया कि उसके रॉ से संपर्क हैं और बड़े अधिकारियों के साथ रिश्ता है. गृहमंत्रालय की ओर से मिले हथियार को भी उसने शेयर किया है. पुलिस इस केस में छानबीन और पड़ताल कर रही है.
पीड़ित ने कहा है, 'मैंने कश्मीरा और गणेश पर भरोसा किया. दोनों का दावा था कि वे पति-पत्नी थे. जैसे ही पता चला कि वे ठक हैं, मैंने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की. 2023 में ही कश्मीरा ने मुझ पर ही वसूली का केस लगा दिया.
पुलिस जांच में पता चला है कि कश्मीरा और गणेश दोनों साथ ही रहते हैं. सतारा पुलिस में दर्ज एक वसूली केस में 10 जनवरी 2023 को कश्मीरा ने आरोप लगाया कि गोरख मराल और दो अन्य आरोपियों ने उससे जबरन पैसे वसूलने का दबाव बना रहे हैं. पुलिस ने दोनों के बारे में अभी जानकारियां शेयर नहीं की हैं.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 420, 465 और 471 के तहत केस दर्ज किया है. धारा 420 धोखाधड़ी, 465 गलत दस्तावेज पेश करने पर और 486 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में धोखाधड़ी देने पर लगता है. 471 फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर लगता है.
