देहरादून: उत्तराखंड में ग्रामीण श्रमिकों के लिए आज से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (VB-G RAM G) लागू हो गई है. इस नई योजना के तहत पात्र श्रमिकों को एक वर्ष में कम से कम 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. यह योजना अब तक संचालित मनरेगा के स्थान पर लागू की गई है. राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, आजीविका को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है.
केंद्र सरकार ने इस योजना के संबंध में 11 मई को अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी मंगलवार को गजेट नोटिफिकेशन जारी कर योजना को राज्य में लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली. बुधवार से प्रदेश भर में इस योजना के तहत कार्य शुरू किए जाएंगे.
नई योजना के तहत श्रमिकों को केवल सामान्य निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रखा जाएगा. उन्हें ग्रामीण आजीविका बढ़ाने वाले कार्यों, जल संरक्षण, आपदा राहत और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों में भी रोजगार दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों में भी तेजी आएगी.
VB-G RAM G योजना के तहत कुल 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं. इनमें 97 कार्य मरम्मत और रखरखाव से जुड़े हैं. इसके अलावा 88 कार्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित होंगे. इनमें 52 नए निर्माण कार्य और 36 पुनर्निर्माण से जुड़े कार्य शामिल हैं.
योजना में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को भी विशेष महत्व दिया गया है. इसके तहत 37 प्रकार के आपदा राहत कार्य कराए जा सकेंगे. वहीं 86 प्रकार के ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.
जल संरक्षण पर भी इस योजना में विशेष जोर दिया गया है. इसके अंतर्गत 107 प्रकार के जल संरक्षण और जल संसाधन विकास से जुड़े कार्य कराए जाएंगे. इससे वर्षा जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और जल संकट से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है.
राज्य सरकार का कहना है कि नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को नई गति मिलेगी. साथ ही श्रमिकों को अधिक दिनों तक काम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सरकार को उम्मीद है कि यह योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा प्रदेश के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक साबित होगी.
