उत्तराखंड में खेलों के विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार नई खेल नीति तैयार कर रही है. इस बार नीति निर्माण प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार का मानना है कि खिलाड़ियों और नागरिकों के सुझावों से खेल व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सकेगा.
खेल विभाग नई नीति को व्यापक और उपयोगी बनाने के लिए सार्वजनिक भागीदारी का रास्ता अपना रहा है. खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खिलाड़ियों, कोचों, खेल संगठनों और आम लोगों से सुझाव लिए जाएं. इसके लिए जल्द ही एक ऑनलाइन लिंक जारी किया जाएगा, जहां इच्छुक लोग अपने विचार साझा कर सकेंगे. सरकार का उद्देश्य केवल कागजी नीति तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जो वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों को समझते हुए खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाए. उपयोगी और व्यवहारिक सुझावों को नीति का हिस्सा बनाने पर विचार किया जाएगा.
नई खेल नीति में आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास के साथ-साथ उत्तराखंड की पारंपरिक खेल विरासत को भी महत्व दिया जाएगा. सरकार चाहती है कि स्थानीय खेलों को नई पहचान मिले और युवा पीढ़ी उनसे जुड़ सके. खेल मंत्री ने संकेत दिए हैं कि नीति तैयार करते समय केंद्र सरकार की खेल नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा. इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा. सरकार का मानना है कि पारंपरिक और आधुनिक खेलों का संतुलित विकास प्रदेश की खेल संस्कृति को मजबूत करेगा.
समीक्षा बैठक में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की प्रगति पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों को इस परियोजना से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का मानना है कि खेल विश्वविद्यालय बनने से खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई. खेल मंत्री ने पात्र खिलाड़ियों के मामलों में जल्द कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को खेल अकादमियों से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, ताकि उनके अनुभव का लाभ नई प्रतिभाओं को मिल सके.
