उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए सौंग बांध परियोजना भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी जा रही है. यह परियोजना केवल पेयजल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके जरिए 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी रास्ता तैयार होगा. इससे देहरादून समेत पूरे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है. देहरादून की बढ़ती आबादी के साथ पेयजल की मांग भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सौंग बांध परियोजना को दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाया जा सकेगा. जल संस्थान और जल निगम के माध्यम से पेयजल वितरण की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
सौंग बांध की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए बिजली उत्पादन भी किया जाएगा. इसके लिए 400 मेगावाट क्षमता वाला पंप स्टोरेज पावर प्लांट विकसित करने की योजना बनाई गई है. इस परियोजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड जल विद्युत निगम को सौंपी गई है, जबकि बांध निर्माण और उससे जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं सिंचाई विभाग के अधीन रहेंगी.
इस तकनीक के तहत बांध के पानी को पंप करके ऊंचाई पर बनाई जाने वाली कृत्रिम झील में पहुंचाया जाएगा. जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब उसी पानी को नीचे छोड़कर टर्बाइन के माध्यम से बिजली पैदा की जाएगी. इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जरूरत के समय बिजली उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. इससे पीक ऑवर में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड में पारंपरिक जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाएं कुछ क्षेत्रों में सीमित हो रही हैं. ऐसे में पंप स्टोरेज परियोजनाएं भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रभावी विकल्प बन सकती हैं. सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ऊर्जा उत्पादन के नए मॉडल विकसित कर रही है.
सौंग बांध के साथ साथ जौनसार क्षेत्र में 600 मेगावाट क्षमता वाली इच्छाड़ी पंप स्टोरेज परियोजना पर भी काम चल रहा है. इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उत्तराखंड की ऊर्जा क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और राज्य को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नई मजबूती मिलेगी. विशेषज्ञों के अनुसार सौंग बांध परियोजना केवल एक जल परियोजना नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई बहुउद्देशीय योजना है. पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने वाली यह परियोजना आने वाले वर्षों में देहरादून और उत्तराखंड के विकास की तस्वीर बदल सकती है.
