मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. शिवसेना यूबीटी के छह लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे खेमे के साथ जाने से उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है. 2022 में पार्टी और सत्ता में आई बड़ी टूट के बाद उद्धव ने संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की थी लेकिन अब सांसदों के इस कदम ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है. इसका असर महाविकास अघाड़ी के भीतर शक्ति संतुलन पर भी पड़ सकता है.
शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के अलग होने से उद्धव ठाकरे को बड़ा संगठनात्मक झटका लगा है. पार्टी नेतृत्व ने असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका. बागी नेताओं का कहना है कि बदलते राजनीतिक माहौल में उनके लिए नए विकल्प तलाशना जरूरी हो गया था. इस घटनाक्रम ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार दूसरी बड़ी टूट से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित हो सकता है और संगठन को फिर से मजबूत करना आसान नहीं होगा.
2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने नौ सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. हालांकि अब छह सांसदों के अलग हो जाने से पार्टी की संसदीय ताकत काफी कम हो गई है. लोकसभा में कम संख्या होने का असर राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की भूमिका पर भी पड़ सकता है. पहले जहां उद्धव ठाकरे गठबंधन के भीतर मजबूत स्थिति में दिखाई देते थे वहीं अब उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है. इससे भविष्य में सीट बंटवारे और रणनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका प्रभावित हो सकती है.
इस घटनाक्रम के बाद महाविकास अघाड़ी के भीतर नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है. कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पहले से ही राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए गठबंधन के भीतर अपनी अहमियत बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब गठबंधन में बातचीत के दौरान संख्या बल पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यही कारण है कि उद्धव की राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है.
उद्धव ठाकरे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों और पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की है. पार्टी पहले ही मूल नाम और चुनाव चिह्न खो चुकी है और अब सांसदों की नई बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मुंबई ठाणे और कोंकण जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ बनाए रखना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा. आने वाले स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव यह तय करेंगे कि उद्धव ठाकरे सहानुभूति की राजनीति को कितनी प्रभावी तरीके से जनसमर्थन में बदल पाते हैं. फिलहाल उनकी राजनीतिक वापसी का रास्ता पहले से अधिक कठिन दिखाई दे रहा है.
