राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तराखंड सरकार अब अपने वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं की भर्ती के लिए हर हाल में अगस्त तक विज्ञप्ति जारी कर दी जाए. प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी. हालांकि विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विभागीय सहमतियों के कारण इस योजना को लागू करने में देरी हो रही थी. अब सरकार ने इस प्रक्रिया को गति देते हुए भर्ती की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
खिलाड़ियों को खेल, शिक्षा, पुलिस, परिवहन और वन विभाग में नियुक्ति दिए जाने का प्रस्ताव है. हालांकि अभी कुछ विभागों से अंतिम सहमति मिलना बाकी है, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने में जुटी हुई है.
गत वर्ष आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. राज्य ने पदकों का शतक लगाकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के बाद प्रदेश सरकार ने पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था. जानकारी के अनुसार एकल और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले 240 से अधिक खिलाड़ी इस योजना के दायरे में आते हैं. सरकार ने विभिन्न पदक विजेताओं के लिए अलग-अलग ग्रेड पे के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है.
प्रस्ताव के अनुसार स्वर्ण पदक विजेताओं को 4200 ग्रेड पे, रजत पदक विजेताओं को 2800 ग्रेड पे और कांस्य पदक विजेताओं को 2000 ग्रेड पे के समकक्ष पदों पर नियुक्ति दी जाएगी. इससे खिलाड़ियों को खेल के साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा. खिलाड़ियों को नौकरी देने के मामले में कई बार प्रशासनिक अड़चनें सामने आईं. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप से प्रक्रिया में तेजी आई. प्रमुख सचिव खेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती पर सहमति बनी.
खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने अगस्त तक भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही खेल मंत्री ने खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और आगामी राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को भी तेज करने के निर्देश दिए हैं. माना जा रहा है कि यदि सब कुछ तय समय के अनुसार हुआ तो जल्द ही सैकड़ों खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है.
