देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में नई बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से लागू होगा. विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं, जिससे सरकारी सेवा से जुड़े अनेक वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा.
राज्य में 5th सेंट्रल पे कमीशन के तहत वेतन प्राप्त करने वाले पब्लिक बॉडीज, अंडरटेकिंग्स और ऑटोनॉमस संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. DA दर को पहले के 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिनकी सैलरी संरचना पुराने पैमाने पर आधारित है.
6th पे कमीशन पर आधारित वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी उपक्रमों व संस्थाओं के कर्मचारियों को भी सरकार ने लाभ पहुंचाया है. DA 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है. इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह संशोधन महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए आवश्यक माना जा रहा है.
जिन विभागों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में 7th पे कमीशन लागू है, वहां के सिविल, रिटायर्ड और फैमिली पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत प्रदान की है.महंगाई राहत (DR) को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी पेंशनभोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई का सीधा असर उनकी मासिक आय पर पड़ता है.
सेंट्रलाइज्ड और नॉन-सेंट्रलाइज्ड म्युनिसिपल सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों, रिटायरीज और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिलेगा.DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है. यह निर्णय राज्य के नगर निगम और नगर पालिका तंत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए खास राहत लेकर आया है, जो महंगाई की मार से जूझ रहे थे.
मुख्यमंत्री धामी द्वारा इन सभी संशोधनों को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है. बढ़े हुए DA और DR का लाभ 1 जुलाई 2025 से सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. सरकार का यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक, बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत का काम करेगा. आने वाले महीनों में इसका प्रभाव राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे पर भी सकारात्मक रूप से देखने की उम्मीद है.
