देहरादून: देहरादून-ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना को लेकर उठ रहे पर्यावरणीय और जनहित से जुड़े सवालों के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि जब तक स्थानीय लोगों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक परियोजना के दायरे में आने वाले पेड़ों की कटाई नहीं होगी. सरकार ने संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है. इसी सोच के तहत परियोजना से जुड़े सभी पेड़ों की कटाई अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ दोबारा विस्तृत चर्चा करें. उनका कहना है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पक्षों की राय सुनना जरूरी है. सरकार चाहती है कि आगे की प्रक्रिया विश्वास और सहमति के आधार पर आगे बढ़े.
सरकार के अनुसार यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महत्वपूर्ण योजना है. परियोजना में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. सड़क पर मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास बनाया जाना प्रस्तावित है. इसके अलावा छोटे वन्यजीवों के लिए विशेष कल्वर्ट भी तैयार किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुरूप आगे बढ़ाई जा रही थीं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा. सरकार कानून और पर्यावरण दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए पर्यावरण और स्थानीय हितों से समझौता नहीं किया जाएगा. उनका कहना है कि विकास तभी सार्थक होगा, जब वह प्रकृति के संरक्षण और जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़े. सरकार इसी संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर अंतिम फैसला करेगी.
