उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है. इसके साथ ही पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से विकास कार्यों और आम लोगों दोनों को लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषित योजनाओं के तहत चमोली और अल्मोड़ा जिलों की पांच सिंचाई परियोजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इसके अलावा सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.
राज्य सरकार ने चंपावत जिले में 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनल लगाने के लिए 3.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. वहीं नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह के उन्नयन के लिए 4.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण सुविधाओं को मजबूत करने के साथ पर्यटन को नई गति देना है.
पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित 50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के तहत पहली किस्त के रूप में एक करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि यह संस्थान युवाओं के प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
मुख्यमंत्री ने पांचवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत करने और छठे वेतनमान के पेंशनरों के लिए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी और इससे हजारों पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास, मजबूत आधारभूत ढांचे, पर्यटन विस्तार और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके.
