उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति देकर विकास कार्यों को गति देने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले में सुल्तानपुर पुलिस चौकी के नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 241.48 लाख रुपये की स्वीकृत लागत में से पहली किस्त के रूप में 96.59 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया है. इसके अलावा देहरादून के न्यू कैंट मार्ग को 2 लेन से 3 लेन में विकसित करने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है. इस परियोजना के तहत यूटिलिटी और जलापूर्ति लाइन शिफ्टिंग के लिए 11.95 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
राज्य सरकार ने कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में गंगा तट के विकास पर बड़ा निवेश करने का फैसला किया है. चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम स्थित गौरीशंकर क्षेत्र में गंगा के बाएं किनारे घाट और आस्था पथ के निर्माण के लिए 98.18 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा के दाहिने किनारे इसी तरह के निर्माण कार्य के लिए 115.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु 36.84 लाख रुपये मंजूर किए हैं. सरकार का उद्देश्य आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो. इस फैसले से पूर्व सैनिक परिवारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है.
राज्य सरकार ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के सिविल-पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी अहम निर्णय लिया है. एक जनवरी 2026 से महंगाई राहत की मौजूदा दर बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और उन्हें अतिरिक्त राहत प्रदान करेगा.
