Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल छह अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इन प्रस्तावों में कृषि, पर्यावरण संरक्षण, खनन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण और उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल रहे.
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े एक अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. इससे अनुसंधान और तकनीकी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी.
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई. इससे विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सकेगा.
कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों तरफ के क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके. आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किमी है. पहले इस निर्णय पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें समुचित रूप से निस्तारित करने के बाद यह फैसला लिया गया.
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में अब बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा सकेगा. कैबिनेट ने यहां एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे आवश्यक निर्माणों को मंजूरी दे दी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधा और पर्यावरण के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा.
महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली है, जिससे पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं को और मजबूती मिलेगी.
