लखनऊ: वर्दी का सपना संजोए उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है. पिछले लंबे समय से अभ्यर्थी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. यह भर्ती न केवल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेगी, बल्कि हजारों संघर्षशील परिवारों को आर्थिक संबल और रोजगार भी प्रदान करेगी.
भर्ती बोर्ड द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा जून 2026 में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए 8 जून, 9 जून और 10 जून की तारीखें तय की गई हैं. यह परीक्षा लगातार तीन दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने केंद्रों पर आयोजित होगी. बोर्ड ने करीब चार महीने पहले ही इसका संकेत दे दिया था ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए उचित समय मिल सके. अब तारीखें तय होने के बाद उम्मीदवारों ने अभ्यास तेज कर दिया है.
इस विशाल भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इन पदों में मुख्य रूप से नागरिक पुलिस के सिपाही, पीएसी (PAC) के जवान और जेल वार्डर की भूमिकाएं शामिल हैं. इतने बड़े पैमाने पर होने वाली इस भर्ती को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद है. बोर्ड का लक्ष्य है कि विभाग में खाली पड़े इन महत्वपूर्ण पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि राज्य की कानून-व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा सके.
परीक्षा को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इसे ऑफलाइन मोड में रखा गया है. तीन दिनों के दौरान यह परीक्षा कुल छह पालियों (शिफ्ट) में आयोजित की जाएगी. प्रतिदिन दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी ताकि प्रदेश भर से शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा देने में कोई असुविधा न हो. बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर शिफ्ट में बैठने वाले उम्मीदवारों को मूल्यांकन के दौरान समान अवसर मिल सकें. [
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता और गरिमा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है. बोर्ड के अनुसार, परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधनों को रोकने के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा. हालांकि पुलिस एक सामाजिक संस्था है, फिर भी बोर्ड का जोर इसकी प्रक्रियाओं को बिना किसी भेदभाव के पूरा करने पर है.
