देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनवरी 2026 से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है.
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री की मंजूरी के अनुसार पांचवें वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत कर दी गई है.
वहीं छठवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह कर दी गई है. यह बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी, जिससे हजारों पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा.
विकास योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषित योजना के अंतर्गत चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की पांच परियोजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके अलावा सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है.
इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. चंपावत जिले में पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना हेतु 3.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगी.
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर स्थित पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण हेतु 4.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. वहीं पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित 50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में एक करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति भी दी गई है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है. सरकार की प्राथमिकता आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, किसानों के हितों की रक्षा करना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए.
सरकार का मानना है कि महंगाई राहत में बढ़ोतरी से पेंशनरों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि विकास परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी. इससे प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.
