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Agniveers Reservation: अग्निवीरों को मिलेगा UP पुलिस में बड़ा मौका! योगी कैबिनेट से जल्द आ सकता है चौंकाने वाला फैसला

Agniveers Reservation: योगी सरकार रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है जिससे अग्निवीरों को बड़ा लाभ मिलेगा.

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Edited By: Anvi Shukla
Agniveers Reservation: अग्निवीरों को मिलेगा UP पुलिस में बड़ा मौका! योगी कैबिनेट से जल्द आ सकता है चौंकाने वाला फैसला
Courtesy: social media

Agniveers Reservation: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है. राज्य सरकार उन अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आई है जो चार साल की सेवा पूरी कर रिटायर हो रहे हैं. अब इन पूर्व सैनिकों को यूपी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में विशेष छूट देने का भी प्रस्ताव है. यह अहम प्रस्ताव मंगलवार सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. माना जा रहा है कि कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिलना तय है.

गृह विभाग की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव के अनुसार, रिटायर अग्निवीरों को अब राज्य की पुलिस सेवाओं में मौका मिलेगा. केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में ‘अग्निपथ योजना’ के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल की संविदा पर भर्ती की शुरुआत की थी. इन चार सालों में छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और सेवा पूरी होने के बाद 75% अग्निवीरों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना पड़ता है. अब इन्हीं युवाओं को पुनः सेवा का अवसर देकर योगी सरकार ने उनके भविष्य को नई दिशा देने की कोशिश की है.

विपक्ष को मिला जवाब, युवाओं को राहत

सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल लंबे समय से अग्निपथ योजना की आलोचना करते रहे हैं. उनका तर्क रहा है कि युवाओं को हथियार चलाना सिखाकर चार साल बाद बेरोजगार कर दिया जाता है. अब योगी सरकार के इस फैसले को विपक्ष के आरोपों का सटीक जवाब माना जा रहा है. इससे न केवल युवाओं को स्थायीत्व मिलेगा, बल्कि उनके प्रशिक्षण और अनुभव का बेहतर उपयोग भी संभव हो सकेगा.

अन्य योजनाओं पर भी कैबिनेट की मुहर संभव

कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी मिल सकती है, जिनमें ODOP 2.0 नीति, अर्बन ग्रीन नीति और पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति शामिल हैं. इसके अलावा, MSME विभाग की नई परियोजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा होगी. इन नीतियों और परियोजनाओं से राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.