लखनऊ: लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद पुलिस ने मकान मालिक और एनिमेशन सेंटर के संचालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के चार अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
पुलिस ने इस मामले में छह नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. लखनऊ पुलिस ने मुकदमा संख्या 115/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मकान मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, पशु दुकान संचालक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के मालिक तुषांक जायसवाल और आईटी कंपनी संचालक सुरेश साहू शामिल हैं.
पुलिस के अनुसार संबंधित इमारत को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति मिली थी लेकिन उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. आरोप है कि भवन में सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया था. जांच में यह भी सामने आया है कि एनिमेशन सेंटर में आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण आग लगने के दौरान कई लोग अंदर फंस गए. बचाव कार्य के दौरान दमकल कर्मियों को दीवार तोड़कर लोगों को बाहर निकालना पड़ा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. राज्य सरकार ने एक अपर मुख्य सचिव और एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की दो सदस्यीय जांच समिति गठित की है. समिति को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी. साथ ही मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) भी गठित किया गया है.
प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई के तहत बिजली विभाग के एक्सईएन गौरव कुमार, फायर अफसर कमलेन्द्र कुमार सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे को निलंबित कर दिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं. घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.
