चंड़ीगढ़: हालिया बयान ने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है. कांग्रेस के एक बड़े नेता की पत्नी ने खुलासा किया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए करोड़ों रुपए का सूटकेस देना पड़ता है. यह भ्रष्टाचार का उदाहरण है, जो जनता के विश्वास को हिला सकता है.
इसके विपरीत, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पारदर्शिता और जन-सेवा के आधार पर काम कर रही है. उनका लक्ष्य निवेश लाकर रोजगार और विकास बढ़ाना है, न कि सत्ता के लिए वसूली करना.
पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए ₹500 करोड़ का “सूटकेस” देने का आरोप ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है. जनता इस बात पर सवाल कर रही है कि क्या कोई इतना पैसा खर्च करके राज्य की सेवा कर सकता है या केवल अपने निवेश की वसूली करेगा. यह आरोप न केवल एक पार्टी पर, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है. ऐसे माहौल में मान सरकार की ईमानदारी और सादगी एक उम्मीद की किरण बनकर उभरती है.
भगवंत मान सरकार ने सादगी और पारदर्शिता को राजनीति का मूल बना दिया है. राज्य में बड़े खर्च और भ्रष्टाचार के आरोपों की बजाय, उनका फोकस निवेश लाना और जनता के कल्याण पर है. जनता के विश्वास से सत्ता जीतना ही मान सरकार की पहचान है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि जनता के समर्थन और सेवा भावना से ही इसे हासिल किया जा सकता है.
₹500 करोड़ के सूटकेस के पीछे की राजनीति आम आदमी और गरीबों के हित के खिलाफ है. ऐसे नेता किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम नागरिकों की समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे. उनके ध्यान में केवल बड़े ठेके, घोटाले और निजी लाभ होंगे. मान सरकार इसके विपरीत है—उनका उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना, निवेश लाकर रोजगार और राज्य के विकास को बढ़ावा देना है.
मान सरकार पंजाब में ₹500 करोड़ का निवेश ला रही है, जिससे रोजगार और विकास बढ़ेंगे. जबकि ₹500 करोड़ का सूटकेस केवल भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ाता. इस अंतर ने जनता को दिखाया कि ईमानदार सरकार जनता के हित में काम करती है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए. निवेश से राज्य का भविष्य मजबूत होता है, जबकि सूटकेस केवल वर्तमान भ्रष्टाचार को बढ़ाता है.
पंजाब की जनता अब ऐसी राजनीति चाहती है जो स्वच्छ, ईमानदार और जन-केंद्रित हो. मान सरकार ने बार-बार यह साबित किया है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए है. जनता का विश्वास ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की असली ताकत है. भ्रष्टाचार और पैसे के खेल के बजाय सेवा की राजनीति ही राज्य को “गोल्डन स्टेट” बना सकती है.
