Ravi River Border Threat: पंजाब की सीमा से सटे इलाकों में एक ऐसी चुनौती सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल रावी नदी का बहाव लगातार बदल रहा है, जिससे सीमा पर बाड़बंदी और निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है. इसी मुद्दे को लेकर पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अहम पत्र लिखा है.
सिद्धू ने अपने पत्र में केंद्र सरकार की प्रहार राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति को सीमा के अंतिम छोर तक पहुंचाने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तो बनाई है, लेकिन उसका असल फायदा तभी मिलेगा जब यह जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हो. बटाला और अमृतसर में प्रशासनिक अनुभव रखने वाले सिद्धू ने अपने सुझावों को प्रहार नीति के सात स्तंभों से जोड़ा है.
सिद्धू ने बताया कि रावी नदी लगभग हर मानसून में अपना रास्ता बदल देती है, जिससे नदी के बीच स्थायी बाड़ लगाना असंभव हो जाता है. उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में इस्तेमाल हो रहे एकीकृत सीमा प्रबंधन सिस्टम को रावी और सतलुज के नदी क्षेत्रों में भी लागू करने का सुझाव दिया. साथ ही बीएसएफ और पंजाब सिंचाई विभाग को मिलकर बाढ़-रोधी बाड़ डिजाइन तैयार करने की सलाह दी, क्योंकि 2025 की बाढ़ में गुरदासपुर की सीमा चौकियां क्षतिग्रस्त हुई थीं.
सीमा पार से ड्रोन के जरिए हो रही नशे की तस्करी को लेकर भी सिद्धू ने गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कई स्तर वाला काउंटर-ड्रोन सिस्टम बनाने और एआई तकनीक से संभावित ड्रॉप जोन की पहचान करने का सुझाव दिया. इसके अलावा जिला पुलिस की सूचनाओं को राष्ट्रीय खुफिया तंत्र से जोड़ने, सीमा जिलों में विशेष अदालतें और फोरेंसिक लैब बनाने की भी मांग की गई है.
पत्र में सीमा क्षेत्र के गांवों की रोजमर्रा की दिक्कतों का भी जिक्र किया गया है. सिद्धू ने गुरदासपुर के मकौड़ा पत्तन पर स्थायी पुल बनाने की मांग की, क्योंकि रावी पार बसे गांवों के लोग अभी सिर्फ मौसमी पोंटून पुल पर निर्भर हैं. उन्होंने बाड़ पार खेती करने वाले किसानों के लिए बेहतर गेट टाइमिंग और उचित मुआवजे की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की है.
सिद्धू ने सीमावर्ती इलाकों में तैनात शिक्षकों, डॉक्टरों और राजस्व कर्मचारियों के लिए कठिन क्षेत्र प्रोत्साहन देने और सीमा गांवों से ज्यादा बॉर्डर विंग होम गार्ड भर्ती करने की मांग की है. उन्होंने उपायुक्त और एसडीएम स्तर के अफसरों को भी प्रहार रणनीति की ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया. साथ ही हर गिराए गए ड्रोन का पूरा रिकॉर्ड रखने और करतारपुर गलियारे को मानवीय जुड़ाव का जरिया बनाए रखने की बात भी कही.
