चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी और आवेदन प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू होगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने पुलिस भर्ती और विधानसभा सत्र से जुड़े अहम फैसलों को भी मंजूरी दी है.
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित होगी और इसमें किसी तरह की सिफारिश या नकद लेनदेन की जरूरत नहीं होगी. कुल 10 लाख लाभार्थियों में से 7 लाख नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिए जाएंगे. वहीं 3 लाख ई-श्रम पंजीकृत और प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाएगा. प्रत्येक नए लाभार्थी को हर महीने 5 किलो गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई’ न्यूट्रिशन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी.
सरकार के अनुसार नए राशन कार्ड बनवाने के साथ-साथ मौजूदा राशन कार्डों में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी 22 जुलाई से शुरू होगी. इस अभियान में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इससे अधिक से अधिक पात्र लोगों तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पहुंच सकेगा.
मंगलवार को हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय भी लिए गए. मंत्रिमंडल ने 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सत्र को 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक आयोजित करने को मंजूरी दी. इसके अलावा पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई. अब सब-इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती समाप्त होगी और सहायक उप-निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती की जाएगी. जिला, इंटेलिजेंस, जांच और तकनीकी सहायता सेवाओं में 30 प्रतिशत तथा सशस्त्र कैडर में 10 प्रतिशत पद सीधे भरे जाएंगे.
