श्री अमृतसर साहिब: आम आदमी पार्टी ने मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. 'AAP' विधायक व पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा में बदलाव कर गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश कर रही है.
सरकार को वीबी-जी राम-जी बिल वापस लेना चाहिए और मनरेगा को वापस लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए केंद्र 100 फीसद फंडिंग से पीछे हटते हुए राज्यों पर 40 फीसद का बोझ डाल दिया है. आम आदमी पार्टी मजदूरों के हक में बड़ा संघर्ष करेगी और उनका रोजगार नहीं छीनने देगी.
आम आदमी पार्टी के विधायक व पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलावों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा की नई मजदूर विरोधी नीति देश के गरीबों के मुंह से रोटी छीनने की साजिश है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'वी-बी-जी राम-जी एक्ट' रख दिया है और इस नए नाम के तहत जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है.
उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा का 100 फीसद बजट केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है. अब 60 फीसद केंद्र देगा और 40 फीसद राज्यों को देना होगा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र के पास जाती है तो राज्य यह 40 फीसद हिस्सा कहां से देंगे?
विधायक धालीवाल ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नई नीति के तहत बिजाई और कटाई के कृषि सीजन में मनरेगा का काम नहीं दिया जाएगा. उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास एक कनाल जमीन भी नहीं है, जिन्होंने दो मरले गेहूं भी नहीं बोई, वे इन दो महीनों में रोटी कहां से खाएंगे? पहले 100 दिन काम की गारंटी थी और मजदूर अपनी मर्जी से जब चाहे काम कर सकता था, लेकिन अब यह गारंटी भी खत्म हो रही है.
धालीवाल ने कहा कि भाजपा पिछले 14 सालों से इस देश के धनाढ्य लोगों के हक में काम कर रही है और गरीबों का गला घोंट रही है. उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ में अजनाला सहित कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, केंद्र ने 1600 करोड़ की घोषणा की लेकिन एक नया पैसा भी नहीं दिया. ग्रामीण विकास के फंड भी रोके जा रहे हैं.
आप नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई खैरात नहीं है, यह राज्यों की जीएसटी से ही आने वाला फंड है जो अब रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर भी बड़ा झटका है. पहले इनके माध्यम से गांवों में विकास के कई काम मनरेगा से होते थे, अब वह रास्ता भी बंद हो रहा है.
धालीवाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को वापस लिया जाए और 2005 में बना मूल मनरेगा कानून हू-ब-हू लागू किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये बदलाव वापस नहीं लिए गए तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा संघर्ष करेगी.
अंत में विधायक धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और गरीब जनता को विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों के लिए देश और पंजाब दोनों में लड़ाई लड़ेगी और किसी भी हालत में गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देगी.
