भोपाल: लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने के बाद राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताते हुए ‘आक्रोश रैली’ आयोजित करने का ऐलान किया है. मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष द्वारा विधेयक का विरोध महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है और यह उनके सशक्तिकरण में बाधा डालने जैसा है.
रविवार को आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा भी मौजूद रहीं. नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण प्रयास को रोकने का काम किया है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाती है.
उन्होंने जानकारी दी कि राज्य की राजधानी में सोमवार को आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी. इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न संभागों और जिलों में भी ऐसी रैलियां आयोजित की जाएंगी.
मोहन यादव ने यह भी घोषणा की कि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे और 33 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में शहरी निकायों जैसे नगर पंचायत और नगरपालिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण लागू किया जाएगा.
उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में पहले से ही कई अहम प्रशासनिक पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं. वर्तमान में 17 जिलों में महिला कलेक्टर और 10 से अधिक जिलों में महिला पुलिस अधीक्षक तैनात हैं. एक जिले में तो कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी सभी महिलाएं हैं.
राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध कर उन्होंने अपनी मानसिकता उजागर कर दी है. वहीं रेखा वर्मा ने कहा कि पहले विपक्ष ने इस मुद्दे का समर्थन किया था, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है.
इस पूरे घटनाक्रम के बाद महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है. आने वाले समय में इस पर और तीखी बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
