बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में कर्नाटक सरकार ने गुरुवार (5 जून) को कर्नाटक हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा. इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस घटना में अप्रत्याशित रूप से 2.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर जमा हो गए थे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1400 से अधिक कर्मियों, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, उन सभी को स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किया गया था. राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया, "2.5 लाख लोग इसलिए जमा हुए क्योंकि यह प्रकाशित हुआ था कि प्रवेश निःशुल्क है.
सरकार ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश
कर्नाटक हाई कोर्ट में कांग्रेस सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कहा कि भीड़ में न केवल स्थानीय लोग, बल्कि अन्य राज्यों से आए लोग भी शामिल थे. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, शेट्टी ने यह भी कहा कि सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपी जाएगी.
सरकार की सख्ती: "किसी को बख्शा नहीं जाएगा"
महाधिवक्ता ने कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "कुल 21 द्वार थे, और निर्देश थे कि वे खुले रहें ताकि लोगों को अंदर प्रवेश करने और बैठने की अनुमति दी जाए. इस दौरान लगभग 2 लाख लोग इस स्थान के आसपास थे. हमने जांच शुरू कर दी है, और सभी को नोटिस जारी किए गए हैं; हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं." उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इस जांच को वीडियो रिकॉर्ड करेगी और इसे कोर्ट के सामने पेश करेगी.
भविष्य के लिए SOP की तैयारी
कोर्ट ने पूछा कि ऐसी घटनाओं के लिए क्या कोई वाहन उपलब्ध हैं और घायलों को किन अस्पतालों में ले जाया जाएगा. इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया, "इन सभी को SOP में शामिल किया जाना चाहिए." शेट्टी ने जवाब दिया कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगी. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस त्रासदी के लिए अत्यधिक भीड़ को जिम्मेदार ठहराया. इस भगदड़ में 11 लोगों की जान गई और कम से कम 33 लोग घायल हुए.
