कर्नाटक में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने पहले दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत दे दिए हैं. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में छात्रों, बेरोजगार युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को केंद्र में रखकर योजनाओं का खाका पेश किया गया. सरकार ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया है. इन फैसलों को नई सरकार की प्राथमिकताओं के रूप में देखा जा रहा है जिनका असर आने वाले समय में व्यापक स्तर पर दिखाई दे सकता है.
नई सरकार की सबसे चर्चित घोषणा छात्रों के लिए मुफ्त बस पास की रही. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य के सभी विद्यार्थियों को सरकारी बसों में बिना किराया दिए यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी. यह व्यवस्था गैर-लक्जरी सरकारी बसों में लागू होगी. सरकार का मानना है कि कई परिवारों पर शिक्षा के साथ यात्रा का खर्च भी अतिरिक्त बोझ बन जाता है. ऐसे में मुफ्त बस पास छात्रों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ उनकी नियमित पढ़ाई को भी आसान बनाएगा. इस फैसले को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एक निजी रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापित की जाएगी, जहां नौकरी तलाश रहे लोग अपना पंजीकरण करा सकेंगे. इस मंच के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों और नौकरी चाहने वालों को एक साथ जोड़ा जाएगा. सरकार का कहना है कि इस योजना की रूपरेखा एक महीने के भीतर तैयार कर ली जाएगी. इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए जल्द ही भर्ती कार्यक्रमों का डिटेल कैलेंडर भी जारी किया जाएगा.
सरकार ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से 10,000 भारत जोड़ो युवा संघ बनाने की घोषणा की है. इन संगठनों को गांव स्तर पर सक्रिय किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित होने वाले ऐसे संगठनों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. सरकार का मानना है कि युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने से नेतृत्व कौशल विकसित होगा और समाज में सकारात्मक संवाद को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि खेती छोड़कर पलायन करने की समस्या को रोकने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी. साथ ही राज्य में अनधिकृत इमारतों को ए-खाता दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया का विस्तार करने की भी घोषणा की गई. इन योजनाओं के अलावा शिवकुमार ने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए. उनका संदेश साफ था कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर सभी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहती है.
