नई दिल्ली: दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर केंद्र अब सक्रिय भूमिका निभा रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े 19 विभागों और एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
इसके बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने सभी संबंधित इकाइयों को औपचारिक पत्र भेजकर उठाए गए कदमों का ब्यौरा तात्कालिक रूप से साझा करने के निर्देश दिए हैं. इस पहल का उद्देश्य वास्तविक प्रगति पर नजर रखना और जमीनी अड़चनों को तुरंत दूर करना है.
दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता देख प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्थिति पर सीधा हस्तक्षेप किया है. पीएमओ ने सभी 19 एजेंसियों से पूछा है कि उन्होंने अब तक कौन-कौन से कदम उठाए और उनका असर कितना हुआ. यह कदम ऐसे समय उठा है जब दिल्ली में AQI कई दिनों से ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है, जिससे नागरिकों में चिंता बढ़ी है.
दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने पीएमओ के निर्देश के बाद तुरंत परिवहन, लोक निर्माण, पुलिस, जल बोर्ड और अन्य विभागों को पत्र भेजकर AT R तैयार करने को कहा. ये पत्र 25 नवंबर को भेजे गए, जिनमें साफ लिखा गया कि प्रदूषण नियंत्रण पर किए गए काम का विस्तृत लेखा-जोखा दिया जाए. विभागों को कहा गया है कि केवल औपचारिक या अनुमानित जानकारी न भेजकर जमीनी स्थिति बताई जाए.
सूत्र बताते हैं कि पीएमओ की बैठक में साफ कहा गया कि विभाग केवल कागजी प्रगति न दिखाएं, बल्कि असल काम और कठिनाइयों की रिपोर्ट दें. केंद्र चाहता है कि यदि किसी विभाग को किसी स्तर पर बाधा आती है, तो उसे तुरंत उच्च स्तर से हल किया जाए. अधिकारियों के अनुसार, कई एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, जबकि शेष से भी जल्द मिलने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पहले ही एक टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है, जो दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए लगातार समीक्षा कर रही है. यह टास्क फोर्स राज्यों और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर भी काम कर रही है. चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी कहा था कि दिल्ली की समस्याओं की निगरानी वे स्वयं करेंगे.
प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, डीपीसीसी, यातायात पुलिस, एनएचएआई, डीटीसी, डीएमआरसी, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, राजस्व विभाग, डीडीयू, एनबीसीसी, दिल्ली छावनी बोर्ड, डीएसआईआईडीसी और एनसीआरटीसी जैसी बड़ी एजेंसियों की भूमिका है. सभी से कहा गया है कि अपने-अपने दायित्वों में किए गए काम की स्थिति बिना किसी देरी के बताएं.
