Flood Relief Package: दिल्ली में हाल ही में आई बाढ़ ने हजारों परिवारों की ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिया है. घर, सामान, फर्नीचर, बर्तन, बच्चों की किताबें, और यहां तक कि ज़रूरी दस्तावेज़ भी पानी की भेंट चढ़ गए. कई इलाकों में लोग उधार लेकर किसी तरह गुज़ारा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी राहत का इंतज़ार अब भी अधूरा है. प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद की ज़रूरत है, मगर उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “सरकार की लापरवाही ने बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.” आतिशी ने मांग की कि प्रत्येक प्रभावित परिवार के वयस्क सदस्यों को कम से कम 18,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए. इसके अलावा, जिन किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जाए.
बच्चों की पढ़ाई और दस्तावेज़ों का संकट
बाढ़ ने बच्चों की शिक्षा पर भी गहरा असर डाला है. किताबें, कॉपियां और पढ़ाई का सामान बह जाने से उनकी पढ़ाई ठप हो गई है. आतिशी ने तुरंत नई किताबें और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की. साथ ही, जिन परिवारों के ज़रूरी दस्तावेज़ नष्ट हो गए हैं, उनके लिए विशेष राहत कैंप लगाकर नए दस्तावेज़ बनाए जाएं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “जब लोग अपने घर बचाने के लिए पानी में डूबते-उतराते रहे, उस समय सरकार सिर्फ़ बयानबाज़ी करती रही.”
AAP सरकार का उदाहरण
आतिशी ने याद दिलाया कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी, तब संकट के समय जनता को तुरंत राहत मिलती थी. चाहे प्रदूषण, बाढ़, या महामारी जैसी आपदा हो, AAP सरकार ने हमेशा तेज़ी से राहत पैकेज और सहायता पहुंचाई. उन्होंने कहा कि उस समय दिल्लीवासियों को भरोसा था कि मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है. लेकिन आज वही लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं.
जनता की निराशा, सरकार की नाकामी
आज दिल्ली की जनता साफ़ देख रही है कि पहले की सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार में कितना बड़ा अंतर है. जहां पहले भरोसा और राहत थी, वहीं अब केवल इंतज़ार और निराशा है. आतिशी ने चेतावनी दी कि रेखा गुप्ता सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता ने साबित कर दिया है कि दिल्लीवासियों की चिंता अब उनकी प्राथमिकता नहीं है.
