नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप है तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में एक सरकारी इमारत में लगी आग ने राजनीति का पारा अचानक और बढ़ा दिया है. मामूली सी दिखने वाली इस चिंगारी पर अब विपक्ष ने सवालों की बौछार शुरू कर दी है. दरअसल सोमवार सुबह नई दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्थित शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी 'स्कूल ऑफ प्लानिंग' की इमारत की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई थी.
आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और मुस्तैदी दिखाते हुए हालात पर काबू पा लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक आग काफी मामूली थी और समय रहते इसे बुझा दिया गया जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. शिक्षा मंत्रालय ने भी बाद में साफ किया कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है और न ही जान-माल का कोई नुकसान हुआ है.
हालांकि भले ही आग पर फौरन काबू पा लिया गया हो लेकिन इस घटना ने देखते ही देखते एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है. कई विपक्षी नेताओं ने इस आग को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम से जुड़े मौजूदा विवाद से जोड़ दिया है. गौरतलब है कि सीबीएसई ने इसी साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को जांचने के लिए इस ओएसएम सिस्टम की शुरुआत की थी. लेकिन नतीजे आने के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने कॉपियों के मूल्यांकन और नतीजों में गड़बड़ी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं जिससे हर तरफ ट्रांसपैरेंसी की मांग हो रही है.
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने सीधे सवाल उठाया कि क्या इस आग की चपेट में सीबीएसई ओएसएम टेंडर प्रक्रिया से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी आ सकते हैं? उनके इस बयान ने रिकॉर्ड्स की सुरक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.
वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर चुटकी लेते हुए इसे एक अनोखा संयोग बताया है. उन्होंने कहा कि यह आग ठीक उसी समय लगी है जब देश के एजुकेशन सिस्टम और परीक्षाओं पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं. इसके साथ ही आरजेडी नेता मनोज झा ने भी चिंता जताते हुए कहा कि जब पहले से ही छात्रों के भविष्य और नतीजों को लेकर शिकायतें चल रही हों तो शिक्षा विभाग की इमारत में आग लगना स्वाभाविक रूप से शक पैदा करता है. उन्होंने जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष और तय समय के भीतर जांच कराने की मांग की है.
