नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सितंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाले BRICS सम्मेलन का असर सरकारी कामकाज पर भी दिखाई देगा. केंद्र सरकार ने 11 सितंबर को दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित अपने सभी कार्यालय बंद रखने का फैसला किया है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक ज्ञापन जारी किया. सरकार के अनुसार, सम्मेलन के दौरान बड़े स्तर पर सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए जाएंगे, इसलिए आम लोगों की परेशानी कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को दिल्ली और नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. यह फैसला BRICS सम्मेलन की तैयारियों और आयोजन के दौरान राजधानी में संभावित यातायात दबाव को ध्यान में रखकर किया गया है. कार्यालय बंद रखने से सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही भी सीमित रहेगी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए व्यवस्था संभालना अपेक्षाकृत आसान होगा.
18वां BRICS लीडर्स समिट और BRICS बिजनेस फोरम 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. सम्मेलन में BRICS सदस्य और साझेदार देशों के करीब 30 नेता, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख तथा विभिन्न देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के कारण राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाएगी.
BRICS सम्मेलन तीन दिनों तक चलेगा, लेकिन केंद्र सरकार के कार्यालयों को बंद रखने का विशेष आदेश केवल 11 सितंबर के लिए है. 12 सितंबर शनिवार और 13 सितंबर रविवार होने के कारण इन दोनों दिनों में पहले से साप्ताहिक अवकाश रहेगा. इस तरह सम्मेलन के दौरान दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालयों में लगातार तीन दिन सामान्य कामकाज प्रभावित रहेगा. मंत्रालय ने संबंधित विभागों को आदेश की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने को कहा है.
भारत BRICS का संस्थापक सदस्य है और इससे पहले 2012, 2016 तथा 2021 में समूह की अध्यक्षता कर चुका है. भारत ने 1 जनवरी 2026 को चौथी बार BRICS की अध्यक्षता संभाली. इस लिहाज से इस साल का सम्मेलन भारत के लिए खास महत्व रखता है. इसके अलावा 2026 में BRICS की स्थापना के 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जिससे मौजूदा अध्यक्षता और सम्मेलन की अहमियत और बढ़ जाती है.
सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि पहुंचेंगे, इसलिए दिल्ली में सुरक्षा के साथ यातायात प्रबंधन भी बड़ी चुनौती रहेगा. आयोजन स्थल और उससे जुड़े मार्गों पर विशेष इंतजाम किए जाने की संभावना है. केंद्र सरकार के कार्यालय बंद रखने का निर्णय इसी व्यापक तैयारी का हिस्सा है. सरकार का उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो और आम लोगों को भी कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े.
