दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी रूपरेखा तय की गई. योजना के मुताबिक, यह अभियान 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा. सरकार का उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण करना और लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराना है.
योजना के तहत 'नो PUC, नो फ्यूल' नीति लागू करने की बात कही गई है. यानी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होने पर वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. इस कदम का मकसद वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना है.
सरकार ने दिल्ली के बाहर से आने वाले उन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है, जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते. मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू होगा. हालांकि, प्रतिबंध की सटीक अवधि और लागू होने से जुड़ी विस्तृत शर्तों की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी होगा.
निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी. सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर सख्ती करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरों से साइटों की निगरानी की बात कही है. नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर कार्रवाई की जा सकती है.
प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम कराने पर जोर दिया जाएगा. इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने और यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इस व्यवस्था के विस्तृत नियमों और लागू करने के तरीके पर स्पष्टता संबंधित सरकारी आदेशों से मिलेगी.
सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा बढ़ाई गई है और मेट्रो के विस्तार के साथ अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा बेहतर बनाने पर काम हो रहा है. कार पूलिंग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.
रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार और नागरिकों, दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने संदेश दिया, 'हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी.' सरकार की योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित उपायों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है.
Delhi is acting early and firmly against winter pollution. From 1 November to 31 January, non-Delhi vehicles below BS-6 norms will not be allowed to enter Delhi. No valid PUCC, no fuel. The Winter Action Plan will remain in force from 1 November to 28 February, with construction and demolition curbs, AI-based site monitoring, 50% Work From Home and staggered office timings. Cleaner mobility through EV buses, Metro, last-mile connectivity and carpooling will support the effort. For our Right to Breathe, every action matters. Our Delhi, Our Responsibility. #ViksitDelhi
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 20, 2026
