नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका-इजरायल तनाव के चलते आपूर्ति बाधित होने के डर से कुछ व्यापारियों ने गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण शुरू कर दिया है. इस स्थिति से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने शनिवार को प्रदेशव्यापी मोर्चा खोल दिया. अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संकट का फायदा उठाकर कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर नकेल कसना जरूरी है. प्रशासन का लक्ष्य घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना और कालाबाजारी को जड़ से खत्म करना है.
प्रशासन की विशेष टीमों ने 102 संदिग्ध स्थानों पर अचानक निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की. इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने कुल 741 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए. यह कार्रवाई घरेलू गैस की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए की गई है ताकि वैश्विक संकट का अनुचित लाभ उठाने वालों पर प्रभावी रोक लग सके.
इस अभियान के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई राजधानी रायपुर में हुई, जहां अलग-अलग निरीक्षणों के दौरान 392 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए. बिलासपुर में भी प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए 130 सिलेंडर जब्त किए. अधिकारियों ने कई वेयरहाउस, दुकानों और अन्य स्टोरेज स्थानों को बारीकी से खंगाला ताकि अवैध भंडारण की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके.
अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए व्यापारियों ने संभावित कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका में जमाखोरी शुरू कर दी थी. इसी सूचना पर प्रशासन ने कई जिलों में अभियान चलाया. अवैध रूप से जमा किए गए ये सिलेंडर बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर रहे थे, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था.
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जमाखोरी, डायवर्जन या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि अनिश्चितता के समय आवश्यक वस्तुओं को छिपाकर जनता को परेशान करना अपराध है. ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में भी यह जांच निरंतर जारी रहेगी.
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी क्षेत्र में गैस की संदिग्ध बिक्री या अवैध भंडारण की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें. जनता की सतर्कता से ही कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक संभव है. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर घर तक रसोई गैस सुगमता और सही कीमत पर पहुंचती रहे.
