पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया. 243 में से 121 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग संपन्न हुई. चुनाव आयोग यानी ECI के आंकड़ों के अनुसार, रात 8:30 बजे तक इन 121 सीटों पर औसत मतदान प्रतिशत 64.66 प्रतिशत दर्ज किया गया. यह आंकड़ा 2024 लोकसभा चुनाव की तुलना में 9.3 प्रतिशत और 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में 8.8 प्रतिशत अधिक है. यह 2010 के बाद से किसी भी राज्य या राष्ट्रीय चुनाव में सबसे अधिक मतदान दर है.
हालांकि यह आंकड़े पहली नजर में चुनावी जोश का संकेत देते हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी के पीछे ECI द्वारा की गई स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR का भी प्रभाव माना जा रहा है. इस प्रक्रिया में मतदाता सूची से लगभग 30.7 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाता संख्या में लगभग 4 प्रतिशत की कमी आई. जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां 15.3 लाख नामों को हटाया गया जो 3.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है.
SIR के बाद भी 121 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 3.75 करोड़ रही, जो संशोधित सूची से 0.4 प्रतिशत अधिक है. इनमें से 2.43 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर पड़े 2.15 करोड़ वोटों से कहीं अधिक है. इसका मतलब यह है कि SIR के बाद भी वास्तविक मतदाताओं की संख्या में गिरावट नहीं आई है. चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि SIR ने मुख्य रूप से उन मतदाताओं के नाम हटाए जो या तो स्थानांतरित हो गए थे या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे. यानी इस प्रक्रिया ने निष्क्रिय मतदाताओं को सूची से हटाकर प्रणाली को अधिक सटीक बनाया है.
2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या में 21.7 प्रतिशत और वोटरों की संख्या में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. 2015 से 2020 के बीच दोनों में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. 2025 में वोटरों की संख्या में 17.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि मतदाताओं की कुल संख्या केवल 1.1 प्रतिशत बढ़ी. इसका अर्थ है कि SIR के बावजूद वास्तविक वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या पहले जैसी बनी रही.
हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एसआईआर ने जमीनी स्तर पर वास्तविक मतदाताओं की एक बड़ी संख्या को नहीं हटाया, और हटाए गए मतदाता मुख्य रूप से उन मतदाताओं तक सीमित थे जो प्रवास कर गए थे या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे और इसलिए उन मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई जिन्होंने पहले कभी मतदान नहीं किया था.
एचटी ने 1 अगस्त को जारी एसआईआर मतदाता सूची के मसौदे के अपने विश्लेषण में इसे एक संभावना के रूप में सूचीबद्ध किया था. बेशक, यह निश्चित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग मतदान करने वाले मतदाताओं की पहचान का विवरण देने वाली सूची प्रकाशित नहीं करता है. यह भी सच है कि बिहार का मतदाता मतदान प्रमुख राज्यों में सबसे कम रहा है, जिससे पता चलता है कि एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में शामिल कई लोग सक्रिय मतदाता नहीं रहे होंगे.
