बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई. सबसे बड़ा फैसला सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का है. अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि बिहार के बाहर की महिलाओं को सामान्य (जनरल) श्रेणी में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही, बिहार में पहली बार बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है.
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को और अधिक लक्षित करने का फैसला लिया है. पहले बिहार के बाहर की महिलाओं को भी 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित होगी. गैर-निवासी महिलाओं को अब जनरल केटेगरी में आवेदन करना होगा. इस फैसले का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देना और स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ाना है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया.
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
विशेषज्ञों का मानना है कि डोमिसाइल नीति लागू होने से स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए यह नीति एक चुनौती बन सकती है.
चुनावी साल में नीतीश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह बिहार में पहली बार होगा जब युवाओं के लिए एक समर्पित आयोग बनाया जाएगा. इस आयोग का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को समझना, उनके लिए नीतियां बनाना और रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है.
