नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत तक महसूस किया जाने लगा है. पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच कई क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.
इसी बीच आईपीएल 2026 को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि मौजूदा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा.
आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि मौजूदा हालात तेजी से बदल रहे हैं. इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा कि लीग प्रबंधन पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा है. स्थिति के अनुसार आईपीएल को लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा. धूमल के मुताबिक, फिलहाल स्थिति की समीक्षा जारी है और किसी भी फैसले से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा.
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने लगा है. इसी कारण एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी है. बेंगलुरु और चेन्नई के कई होटल संगठनों ने बताया कि उनके पास एलपीजी का स्टॉक सिर्फ एक या दो दिन का ही बचा है. कुछ होटलों ने गैस की खपत कम करने के लिए अपने मेन्यू में भी कटौती शुरू कर दी है.
आईपीएल 2026 का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू हो सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शेड्यूल को अंतिम रूप देने में जुटा है ताकि कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों से टकराव न हो. लेकिन अगर ऊर्जा आपूर्ति या लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्या बढ़ती है तो इसका असर आईपीएल के आयोजन पर भी पड़ सकता है.
हालांकि तैयारियां अभी जारी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स जैसी कई फ्रेंचाइजी ने अपने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिए हैं. चेन्नई का कैंप पिछले कुछ दिनों से टीम के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चल रहा है, जहां रोज करीब दस खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं. वहीं पंजाब किंग्स ने हाल ही में धर्मशाला में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें कई खिलाड़ी शामिल हुए.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति को देखते हुए रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. मंत्रालय ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है और गैस की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर तय किया है. अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है. होटल और अन्य उद्योगों के लिए आपूर्ति पर फैसला एक विशेष समिति करेगी.
इस बड़े संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम और विदेश मंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक की है. सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त सिलेंडर सुनिश्चित करने हेतु एस्मा लागू कर औद्योगिक सप्लाई में कटौती का फैसला किया है ताकि आम जनता का गुस्सा न भड़के.
भारत सरकार ने आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है ताकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत को नियंत्रित किया जा सके. अब सरकार का पूरा ध्यान आम नागरिकों की रसोई तक गैस पहुंचाने पर है. इसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि बाजार में उपलब्ध गैस का बड़ा हिस्सा पहले घरेलू उपभोक्ताओं को मिले. किल्लत को देखते हुए इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सप्लाई में भारी कटौती की गई है. सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी सूरत में घरों में चूल्हा जलना बंद न हो
