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Rain Tax : Rain Tax ये नाम सुनकर आप भी दुविधा में पड़ गए होंगे कि अभी तक इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और वाटर टैक्स आदि कई प्रकार के टैक्स सुने हैं पर ये कौन सा टैक्स है, जो बारिश पर लगेगा. अगर आप ये सोचकर परेशान हैं तो तो जान लें कि यह सच है. अब एक देश की सरकार अपने नागरिकों पर रेन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. हो सकता है कि यह अगले महीने से लागू भी हो जाए.
कनाडा अपने टोरंटो शहर में यह नए प्रकार के टैक्स को लागू करने का विचार कर रहा है. हो सकता है कि कनाडा के इस शहर के निवासियों को अगले महीने से ये टैक्स देना पड़े. टोरंटो प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वहां कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी 'रेन टैक्स'लगाने पर विचार कर रही है. इस टैक्स को अगले महीने से लागू करने की योजना है.
टोरंटो की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, 'सरकार वाटर यूजर्स और इच्छुक लोगों के सहयोग से स्टॉर्मवाटर मैनेजमेंच से निपटने के लिए एक स्टॉर्म वाटर सर्विस चार्ज परामर्श पर काम कर रही है. इसके लिए सरकार लोगों की रेन टैक्स को लेकर प्रतिक्रिया इकट्ठी कर रही है. इसके साथ ही वाटर यूजर्स को 30 अप्रैल से पहले सर्वेक्षण करने के लिए कह रहे हैं.
पूरे कनाडा शहर में स्टॉर्मवाटर की समस्या काफी बड़ी है. तूफान, आंधी या भारी बारिश के पानी को स्टॉर्मवाटर कहते हैं. जब भी कनाडा में भारी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है. इसके साथ ही वहां के लोगों के आवागमन को भी अवरूद्ध करने लगता है. कनाडा में दो तरह से यह समस्या होती है. पहली तो बारिश और दूसरी भारी बर्फवारी के बाद बर्फ के गलकर पानी बनने से हो जाती है. ऐसे में बर्फ भी रनऑफ को जन्म देती है.
जब बारिश होने के बाद जो पानी जमीन, पेड़-पौधे आदि सोख नहीं पाते हैं. वह उफनकर सड़कों और नालियों को जाम करने लगता है. इसके साथ ही यह पानी नालियों के रास्ते घरों में भी जाने लगता है. इससे रनऑफ की समस्या उत्पन्न हो जाती है. इसके साथ ही पीने के पानी की भी क्वॉलिटी डैमेज हो जाती है. इस पानी के मैनेजमेंट के लिए सरकार ने स्टॉर्म ड्रेनेज बनाया है, लेकिन इससे पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है.
स्टॉर्म वाटर की समस्या से निपटने के लिए लगने वाली लागत में टोरंटो प्रशासन वहां के नागरिकों की भी मदद टैक्स के रूप में लेगा. यह टैक्स भी जगहों के हिसाब से अलग होगा. जहां पर हार्ड सर्फेस हैं मतलब जिन जगहों पर इमारतें कम हैं, वहां पर रनऑफ भी कम होगा और इस कारण वहां पर टैक्स भी कम लगेगा. वहीं, जहां ज्यादा इमारतें होंगी वहां पर टैक्स भी अधिक लगेगा. इस टैक्स को लेकर वहां के नागरिक नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.
