ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति ने एक बार फिर ट्रांस-अटलांटिक रिश्तों में हलचल पैदा कर दी है. ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ग्रीनलैंड पर कोई समझौता नहीं हुआ तो यूरोपीय देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाएंगे. इस बयान ने न केवल यूरोपीय संघ को सतर्क कर दिया है, बल्कि नाटो की एकता और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
एक टीवी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा. उनसे जब पूछा गया कि क्या वह बल प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्होंने 'नो कमेंट' कहकर विवाद को और गहरा कर दिया. ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा रणनीति के लिए बेहद अहम है.
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से भारी टैरिफ लगाए जाएंगे. इसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे भी शामिल हैं. इस बयान से यूरोपीय उद्योग और वित्तीय बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है.
ग्रीनलैंड विवाद ऐसे समय सामने आया है जब यूक्रेन युद्ध पहले से ही नाटो को दबाव में डाल रहा है. यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप की टैरिफ नीति और क्षेत्रीय दावों से गठबंधन की एकजुटता कमजोर हो सकती है, जिससे पश्चिमी सुरक्षा ढांचा प्रभावित होगा.
ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भेजे संदेश में नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र करते हुए नाराजगी जताई. उनका कहना था कि पुरस्कार न मिलने के बाद वह केवल शांति की भाषा में सोचने को बाध्य नहीं हैं. इस निजी संदेश के सार्वजनिक होने से विवाद और बढ़ गया.
डेनमार्क के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि 'लोगों का व्यापार नहीं किया जा सकता.' वहीं, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भविष्य का फैसला वहां के लोग खुद करेंगे. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, संवाद और सम्मान की बात दोहराई.
