नई दिल्ली: अमेरिका में ग्रीन कार्ड नियमों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ट्रंप प्रशासन की नई नीति के तहत आवेदकों को अपने देश से आवेदन करने की बात सामने आने के बाद प्रवासी और उद्योग जगत में चिंता बढ़ गई है. वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार , संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक नेताओं ने निजी तौर पर अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऐसी नीति उनके कार्यबल को नुकसान पहुंचाएगी.
22 मई को, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने घोषणा की कि स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वालों को 'असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर' अपने गृह देशों से आवेदन करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इससे कौन प्रभावित होगा, जिससे लाखों लोग असमंजस में पड़ गए.
रिपोर्ट के अनुसार, घोषणा के बाद, व्यवसायों, उद्योग समूहों और सीईओ के बीच व्हाइट हाउस और गृह सुरक्षा, श्रम और विदेश विभागों के साथ फोन और ईमेल के माध्यम से चर्चा हुई. तकनीकी उद्योग और यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने व्हाइट हाउस के समक्ष मुद्दे उठाए. पिछले सप्ताह, ट्रंप प्रशासन ने कारोबारी नेताओं को आश्वस्त किया कि अधिकांश वर्क वीजा प्रभावित नहीं होंगे. यूएससीआईएस ने पत्रकारों को बताया कि स्थायी निवास की मांग करने वाले अधिकांश विदेशी आगंतुकों को अपने देशों में वापस नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.
ग्रीन कार्ड पर नरम रुख ट्रंप द्वारा लंबे समय से पनप रहे उस तनाव को दर्शाता है जो आप्रवासी श्रमिकों पर निर्भर कारोबारी समुदाय और उनके समर्थकों में मौजूद आप्रवासन के कट्टरपंथियों के बीच मौजूद है.
प्रशासन ने नियोक्ताओं के विरोध के बाद पिछले साल गर्मियों में आतिथ्य और कृषि व्यवसायों पर छापे रोक दिए थे, फिर उद्योग के दबाव के बाद स्पष्ट किया कि एच-1बी वीजा पर लगने वाला नया 100,000 डॉलर का शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा.ट्रंप ने व्यापार समूहों और निवेशकों की नाराजगी का हवाला देते हुए पिछले साल शरद ऋतु में जॉर्जिया में हुंडई के एक संयंत्र पर बड़े पैमाने पर छापे से भी खुद को अलग कर लिया था.
वर्तमान पैरवी अभियान कई महीनों से चल रहे प्रयासों का हिस्सा है.रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारिक नेता ट्रंप के उन सहयोगियों के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं जिन्हें वे उद्योग-हितैषी मानते हैं, जिनमें वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक और कुशनर परिवार के सदस्य शामिल हैं. साथ ही, वे निजी चैनलों के माध्यम से सीधे व्हाइट हाउस की घरेलू नीति परिषद से भी संवाद कर रहे हैं.
आव्रजन वकीलों ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि ग्रीन कार्ड नीति को और सख्त बनाने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है, जब तक कि आव्रजन अधिकारियों को इसे लागू करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल जाती.
यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रैडली ने कहा कि संगठन को अनौपचारिक रूप से यह जानकारी मिली है कि हाल ही में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले कुछ लोगों को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह स्वागत योग्य खबर है, और हम प्रशासन को और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.'
