नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बड़ा आर्थिक ऐलान किया, जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी. उन्होंने कहा कि अधिकांश अमेरिकी नागरिकों को 2000 डॉलर का 'टैरिफ डिविडेंड' दिया जाएगा, जिसकी फंडिंग पूरी तरह से टैरिफ यानी आयात शुल्क से होगी.
ट्रंप ने इसे अमेरिका की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वर्ग को यह भुगतान मिलेगा और कब से यह योजना लागू होगी.
ट्रंप का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब उनकी टैरिफ नीति अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी जांच में है. अदालत यह तय कर रही है कि क्या ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी शक्तियों का अति प्रयोग किया है. निचली अदालतों ने पहले ही कई टैरिफ को राष्ट्रपति की सीमा से अधिक बताया था. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति एकतरफा तौर पर ऐसे टैरिफ लगाकर राजस्व जुटा सकता है या नहीं.
ट्रंप ने अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा कि टैरिफ विरोधी ‘मूर्ख’ हैं और यह कदम अमेरिका की आर्थिक नींव को और मजबूत करेगा. उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अमेरिका ‘टैरिफ से खरबों डॉलर कमा रहा है’. ट्रंप ने कहा कि यह योजना देश के 37 खरब डॉलर के कर्ज को घटाने की दिशा में पहला ठोस कदम होगी. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी नीति से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता घटी है और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है.
ट्रंप ने कहा कि उनकी आर्थिक नीतियों के चलते अमेरिका आज दुनिया का सबसे समृद्ध और सम्मानित देश बन गया है. उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में टैरिफ ड्यूटी से 195 अरब डॉलर की कमाई हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है. ट्रंप का दावा है कि इससे नौकरियों में भी तेजी आई है.
ट्रंप के इस ऐलान से अमेरिकी नागरिकों में उम्मीद के साथ कई सवाल भी उठे हैं. लोग यह जानना चाहते हैं कि यह राशि कब और किसे मिलेगी. ट्रंप ने संकेत दिया कि उच्च आय वर्ग के लोगों को योजना से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर यह योजना लागू होती है तो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और घरेलू बाजार को मजबूती मिलेगी.
फिलहाल सभी की निगाहें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और व्हाइट हाउस की आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी हैं. अदालत का निर्णय यह तय करेगा कि ट्रंप की यह महत्वाकांक्षी योजना कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं. वहीं, व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि योजना का विस्तृत ढांचा जल्द साझा किया जाएगा. यदि यह लागू होती है, तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा जब नागरिकों को टैरिफ से हुई कमाई का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
