Israel West Bank Dispute: इजराइल ने वेस्ट बैंक में बड़ा ऐलान किया है. इजराइली सरकार ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक क्षेत्र में 22 नई यहूदी बस्तियों की स्थापना की घोषणा की है. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पहले से ही इस क्षेत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गहरी तनातनी बनी हुई है, जिससे स्थिति और भी खराब होने की आशंका है.
वेस्ट बैंक वह इलाका है जिसे इजराइल ने 1967 की मिडल ईस्ट वॉर के दौरान अपने कब्जे में ले लिया था. तब से यह क्षेत्र फिलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है. फिलिस्तीनी समुदाय इस पूरे इलाके को अपने भावी स्वतंत्र राष्ट्र का मुख्य हिस्सा मानता है.
इजराइली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन यहूदी ठिकानों को पहले बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बसाया गया था, अब उन्हें कानूनी मान्यता दी जाएगी. इसका मतलब है कि कई अनधिकृत यहूदी बाहुल्य बस्तियां अब आधिकारिक रूप से मान्य कर दी जाएंगी.
इजराइल सरकार का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों और यहूदी नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हालांकि, इस घोषणा के बाद क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
फिलिस्तीनी नेताओं ने इस कदम की तीखी आलोचना की है. उनका कहना है कि इजराइल का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यह दो-राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ जाता है. फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल इस कदम के जरिए पश्चिमी तट पर अपने कब्जे को और मज़बूत कर रहा है.
अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पहले भी इस तरह के फैसलों पर आपत्ति जताई है, खासकर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे संगठन. हालांकि इजराइल हमेशा इन बस्तियों को अपनी सुरक्षा और अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बताता रहा है.
